देशभरात खाद्यतेलांच्या किंमती नियंत्रणात ठेवण्यासाठी सरकारने आयात शुल्क कमी केले आहे. यामुळे तेलाच्या किंमती तात्काळ खाली येतील अशी अपेक्षा आहे. मात्र, आयात शुल्क घटल्याने सरकारच्या महसूलात घट होईल.
सरकारने यापूर्वीही जून आणि जुलै महिन्यात अशी अनेक पावले उचलली आहेत. तेलाच्या किंमती नियंत्रित करण्यासाठी आयात शुल्क कमी केले होते. एका आकडेवारीनुसार, आयात शुल्कात कपात केल्यामुळे पहिल्या एका वर्षात केंद्र सरकारच्या महसुलावर 3,500 कोटी रुपयांचा परिणाम झाला आहे. भविष्यात आणखी परिणाम दिसण्याची शक्यता आहे. सरकारकडून सामान्य लोकांना 4600 कोटी दिले जातील, जे खाद्यतेलांवर थेट लाभाच्या स्वरूपात असतील.
मध्यंतरी तेलबियांचे उत्पादन घेणाऱ्या शेतकऱ्यांचे उत्पन्न वाढवण्यासाठी केंद्र सरकारने फेब्रुवारी, 2021 आणि ऑगस्ट, 2021 दरम्यान अनेक निर्णय घेतले होते.. 30 जूनपासून कच्च्या पाम तेलावरील मानक दर १० टक्के करण्यात आला. सध्या ही सूट लागू आहे जी 30 सप्टेंबर 2021 पर्यंत लागू राहील. खाद्यतेलाच्या किमतींमध्ये आयात शुल्क मोठी भूमिका बजावते कारण बहुतेक खाद्यतेल भारताने आयात केले आहे. तेल आयात करण्यासाठी व्यापाऱ्यांना सरकारला शुल्क भरावे लागते. हे शुल्क जितके जास्त असेल तितके खाद्यतेलाची किंमत जास्त असेल. त्यामुळे सरकारने हे शुल्क कमी करून सामान्य ग्राहकांना दिलासा देण्याचा निर्णय घेतला आहे.
सरकारने शुक्रवारी काही खाद्यतेलांच्या आयातीवरील आयात शुल्कात मोठी कपात केली होती. जर कपातीचा संपूर्ण फायदा ग्राहकांना देण्यात आला तर तेलाच्या किंमती प्रति लिटर 4 ते 5 रुपयांनी खाली येऊ शकतात, असे जाणकरांचे म्हणणे आहे. गेल्या एका महिन्यात आयात शुल्कातील ही दुसरी कपात आहे.
सरकारने कच्च्या पाम तेलावरील आयात शुल्क 30.25 वरून 24.7 टक्के केले आहे, तर रिफाईंड पाम तेलावरील आयात शुल्क 41.25 टक्क्यांवरून 35.75 टक्के केले आहे. रिफाईंड सोया तेल आणि सूर्यफूल तेलावरील आयात शुल्कही सप्टेंबरअखेर 45 टक्क्यांवरून 37.5 टक्के करण्यात आले आहे.
आयात शुल्क कपातीमुळे केंद्र सरकारच्या उत्पन्नावर एका वर्षात अंदाजे 3,500 कोटी रुपयांचा परिणाम झाला आहे. तज्ज्ञांच्या मते, आयात शुल्कातील ताज्या कपातीचा संपूर्ण वर्षासाठी 1,100 कोटी रुपयांच्या उत्पन्नावर परिणाम होण्याचा अंदाज आहे, अशा प्रकारे सरकारने ग्राहकांना दिलेला एकूण थेट लाभ 4,600 कोटी रुपये आहे. आयात शुल्क कमी झाल्यामुळे जनतेला शेवटी खाद्यतेलांच्या किमती कमी झाल्याचे दिसले असते. पण नागरिकांना प्रत्यक्षात किती दिलासा किती मिळतो, हे पाहावे लागेल. कारण कच्च्या पाम तेलावरील कृषी उपकर 17.5 टक्क्यांवरून 20 टक्के करण्यात आला आहे. सरकारचे म्हणणे आहे की, महसुलावरील सतत वाढत्या ओझ्यामुळे असा निर्णय घेण्यात आला आहे.