पालकांना मोठा दिलासा
कोरोनामुळे करण्यात आलेल्या लॉकडाऊनमुळे अनेकांचे आर्थिक गणित कोलमडले आहे. याच दरम्यान महाराष्ट्रातील पालकांना सुप्रीम कोर्टाने मोठा दिलासा दिला आहे. महाराष्ट्र सरकारने राजस्थान प्रमाणे शैक्षणिक शुल्कात 15 टक्के कपात करावी. याशिवाय कोरोना कालावधीत केलेली फी वाढ रद्द करण्याचा निर्णय घेण्यात संदर्भातील निर्देश सुप्रीम कोर्टेने राज्य सरकारला दिले आहेत. तसेच यावर 3 आठवड्यात आदेश देण्याची सूचनादेखील न्यायालयाने दिली आहे. त्यामुळे राज्यातील पालकांना मोठा दिलासा मिळणार आहे.
पालकांनी सर्वोच्च न्यायालयातील निकालानंतर एक निवेदन प्रकाशित केले. यामध्ये निकालाबद्दलची सविस्तर माहिती देण्यात आली आहे. यापूर्वी आपणास मुंबई उच्च न्यायालयाने 1 मार्च 2021 रोजी राज्यभरातील शाळांना मागील शैक्षणिक वर्षात फी वाढ करण्यास परवानगी दिली होती. परंतु पालकांना कोणताही विशेष दिलासा दिला नव्हता. केवळ पालकांनी फी भरली नाही तर मुलांना शाळेतून काढू नये एवढाच दिलासा दिला होता. मात्र, कोरोना कालावधीत सुविधांचा वापर होत नसल्याने शाळांना फी वाढ करण्यास बंदी करावी, शाळांचे शुल्क कमी करावं ही पालकांची मागणी मान्य करण्यास कोर्टाने नकार दिला होता, असे निवेदनात नमूद केले आहे.
मुंबई उच्च न्यायालयाच्या निर्णयाच्या विरोधात आम्ही पालकांनी सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली. सर्वोच्च न्यायालयाने उच्च न्यायालयाच्या निर्णयाविरोधात आमच्या याचिकेची दखल घेतली. तसेच 22 जुलै 2021 रोजी महाराष्ट्र सरकारला आम्ही केलेल्या अर्जावर 3 आठवड्यात निर्णय घेण्याचे आदेश दिले आहेत. असं करताना राजस्थान राज्याच्या प्रकरणात सर्वोच्च न्य्यालयाने दिलेला निर्णय ग्राह्य धरण्यास आदेशात नमूद केल्याचे, निवेदनात म्हटले आहे.