कोरोनाच्या दुसऱ्या लाटेचा भयंकर कहर रोखणे हे मोठे आव्हान सध्या भारतापुढे उभे राहिले आहे. त्या पार्श्वभूमीवर देशातील कोरोना लसीकरण मोहिमेला गती कशी देता येईल, लसींचा मुबलक साठा कशाप्रकारे उपलब्ध करता येईल, याकडे सरकारने विशेष लक्ष केंद्रीत केले आहे. याच अनुषंगाने सरकारने कोविशिल्ड लसींच्या 50 लाख डोसची ब्रिटनला केली जाणारी निर्यात रद्द केली आहे. या डोसचा भारतातील नागरिकांसाठीच्या लसीकरण मोहिमेत वापर केला जाणार आहे. सध्या देशालाच लसींची मोठ्या प्रमाणावर गरज आहे. अशा परिस्थितीत ब्रिटनला निर्यात करणे थांबवण्याचा निर्णय सरकारने घेतला आहे. पुण्यातील सिरम इन्स्टिट्युटमार्फत हा लसींचा साठा ब्रिटनला निर्यात केला जाणार होता.
देशात सध्याच्या घडीला कोरोनाच्या दुसऱ्या लाटेने भलतीच चिंता वाढवली आहे. दररोज आढळणाऱ्या कोरोना रुग्णांची संख्या आता तीन लाखांहून चार लाखांच्या पुढे गेली आहे. कोरोनाबळींचा आकडाही धडकी भरवू लागला आहे. ही लाट थांबताच तिसऱ्या लाटेच्या संकटाला सामोरे जावे लागणार आहे. अशा परिस्थितीत तिसऱ्या लाटेचा धोका कमी करण्यासाठी सरकारला कोरोना लसीकरण मोहिमेला गती देण्याचा एक पर्याय समोर दिसत आहे. त्याच पार्श्वभूमीवर सरकारने कोविशिल्ड लसीच्या 50 लाख डोसची ब्रिटनवारी थांबवली आहे.
ब्रिटनची निर्यात रोखलेल्या 50 लाख डोसचा देशातील 21 राज्यांमध्ये वापर केला जाणार आहे. 21 राज्ये व केंद्रशासित प्रदेशातील 18 ते 44 वर्षे वयोगटातील नागरिकांच्या लसीकरण मोहिमेसाठी या डोसचा वापर करण्याचा निर्णय केंद्र सरकारने घेतला आहे, अशी माहिती अधिकृत वरिष्ठ सरकारी सूत्रांनी आज दिली. पुणेस्थित सिरम इन्स्टिट्युट ऑफ इंडियाचे संचालक प्रकाश कुमार सिंह यांनी अलिकडेच केंद्रीय आरोग्य मंत्रालयाला याबाबत पत्र लिहून परवानगी मागितली होती. सिरम इन्स्टिट्युटने एस्ट्राजेनेकासोबत झालेल्या एका कराराचा संदर्भ आपल्या पत्राद्वारे दिला होता. 50 लाख डोसच्या निर्यातीचा भारतातील कोरोना प्रतिबंधक लसीकरण मोहिमेवर कुठलाही परिणाम होणार नसल्याचा दावा सिरम इन्स्टिट्युटने केला होता. मात्र केंद्रीय आरोग्य मंत्रालयाने देशातील सध्याच्या कोरोना संकटाच्या पार्श्वभूमीवर कोविशिल्डचे 50 लाख डोस ब्रिटनला पाठवण्यास परवानगी न देता या डोसचा भारतातच वापर करण्याचा निर्णय घेतला आहे.
21 राज्ये व केंद्रशासित प्रदेशांनी तत्काळ सिरम इन्स्टिट्युटशी संपर्क साधावा आणि कोविशिल्ड लसीचे डोस खरेदी करण्यासाठी पुढील कार्यवाही सुरू करावी, अशा सूचना केंद्रीय आरोग्य मंत्रालयाने केल्या आहेत. अधिकृत सूत्रांनी सांगितले की, काही राज्यांना 3.50 लाख डोसचे वितरण करण्यात आले आहे.