मराठा आरक्षण मंत्रिमंडळ उपसमितीचे अध्यक्ष अशोक चव्हाण यांनी पत्रकार परिषद घेतली. मराठा आरक्षणाविषयी सुप्रीम कोर्टानं घेतलेल्या निर्णयाविषयी त्यांनी माहिती दिली. सुप्रीम कोर्टाचा निकाल साडे पाचशे पानांचा आहे. कोर्टाचा निर्णय पाहता आपल्याकडे आजूनही दरवाजा खुला आहे. केंद्र सरकारच्या मागास आयोगाकडे आपल्याकडे कागदपत्रं सोपवता येतील. त्यानंतर केंद्र सरकार, राष्ट्रपती आणि राष्ट्रीय मागास आयोग यांच्याकडून मराठा आरक्षणाचा मुद्दा मार्गी लावला जाऊ शकतो, असे अशोक चव्हाण म्हणाले.
अशोक चव्हाण यांनी विधानसभेचे विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडवीस यांना आवाहन केले.महाराष्ट्र सध्या शांत आहे. सध्या कोरोना काळ सुरु आहे. महाराष्ट्रामध्ये त्यांचे जे कोणी सहकारी चिथावणी देत असतील त्या सहकाऱ्यांना शांततेचं आवाहन त्यांनी कराव, असे चव्हाण म्हणाले. महाराष्ट्रात सत्तेसाठी तसेच राजकीय पोळी भाजून घेण्यासाठी ज्यांनी जो उद्योग सुरु केला आहे. त्यामध्ये महाराष्ट्रातील जनतेने सहभागी होऊ नये. सर्वोच्च न्यायालयाने निकाल दिल्यानंतर पुढचे पाऊल उचलण्यासाठी आपण सज्ज आहोत. त्यामुळे कोरोनाची स्थिती असताना कृपया चिथावणी देण्याचे काम कोणीही करु नये, असे चव्हाण म्हणाले.
मराठा आरक्षणाचा कायदा 102 व्या घटनादुरुस्तीनंतर केला गेला. 102 व्या घटनादुरुस्तीनंतर महाराष्ट्राला आरक्षण देण्याचा अधिकार राहिलेला नाही. अशा प्रकारे घेतलेला निर्णय हा वैध ठरत नाही. तीन विरुद्ध दोन न्यायाधीशांनी जजमेंट दिले आहे. त्यामुळे आधीच आमच्याकडे आरक्षण देण्याचा अधिकार राहिलेला नाही. केंद्राने निर्णय घ्यावा आणि मराठा समाजाला आरक्षण द्यावं. आज केंद्रात सत्ता भाजपची आहे. भाजपने राम मंदीर, कलम 370 जसे निर्णय घेतले, तसाच भाजपनं मराठा आरक्षणाचा मुद्दा हाताळायला हवा होता. आरक्षणाचा अधिकार केंद्राचा आहे. त्यामुळे फडणवीसांनी त्यांच्या कार्यकाळात केंद्र सरकारकडून आरक्षण मंजूर करुन घेतलं असतं तर राष्ट्रपतींची सही मिळाली असती, असं अशोक चव्हाण म्हणाले
आपला हा न्यायालयीन लढा आहे. आपण सगळे एक आहोत. राजकीय फायद्यासाठी चुकीचे विधान करु नये, हे माझे आवाहन आहे, असं अशोक चव्हाण म्हणाले. आता नव्याने केंद्र सरकारकडे जाऊन, मराठा समाजासाठी आरक्षण देण्यासाठी लढायचं आहे. मराठा आरक्षणावर राष्ट्रपतींची स्वाक्षरी मिळवायची आहे. आमच्यात संवाद नव्हता. समन्वय नव्हता हे आरोप फक्त खोडसाळपणे करण्यात आले आहेत. आगामी काळात एक दोन दिवसांत मंत्रिमंडळाची बैठक घेऊन पुढची पावलं ठेवण्यात येणार आहेत. तसेच यापूर्वी राज्य सरकारने ज्या योजना जाहीर केल्या आहेत, त्यांचा पाठपुरावा करुन त्यांची अंमलबजावणी करण्याचा आमचा प्रयत्न आहे, असे अशोक चव्हाण म्हणाले.