महाराष्ट्र आणि कर्नाटक सीमावादावरून जोरदार वादंग सुरू आहे. दरम्यान कर्नाटक मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई हे वादग्रस्त वक्तव्य करत असल्याने हा वाद पुन्हा वाढत असल्याचे दिसून येत आहे. दरम्यान शिवसेना खासदार संजय राऊत यांनीही बसवराज बोम्मईंना जोरदार प्रत्त्युत्तर दिल्याने बोम्मई आणि राऊत यांच्या जोरदार शाब्दिक युद्ध सुरू आहे. यावर आज सामनातून संजय राऊत यांनी पुन्हा बोम्मईंवर निशाणा साधला आहे. अहो बोम्मई तुम्हाला वाद मिटवायचा आहे की वाढवायचा असा थेट सवाल राऊतांनी विचारला आहे.
ते काय म्हणाले, कर्नाटकची एक इंचही जमीन देणार नाही असे बोम्मई यांचे म्हणणे आहे. महाराष्ट्रालाही कर्नाटकची इंचभरही जमीन नकोच आहे. महाराष्ट्राला त्यांच्या हक्काचा बेळगावसह सीमा भाग हवा आहे व त्यासाठी लोकशाही तसेच कायदेशीर मार्गाने लढा सुरू आहे. महाराष्ट्राने संयम राखला आहे व तीच महाराष्ट्राची परंपरा आणि संस्कृती आहे.
महाराष्ट्राच्या विधानसभेत थातूरमातूर विषयांवर खोके सरकार नंगानाच करीत आहे आणि तिकडे कर्नाटक सरकारने महाराष्ट्राविरोधात निषेधाचाच ठराव मंजूर करून चपराक लावली आहे. हे समजत नसेल तर निर्लज्जपणाची हद्दच झाली! बोम्मई यांनी एक सांगावे, त्यांना हा वाद मिटवायचा आहे की पेटवायचा आहे? त्यावर महाराष्ट्र आपली भूमिका ठरवेल !
गृहमंत्री अमित शहा यांनी मध्यस्थी करूनदेखील कर्नाटकचे मुख्यमंत्री बोम्मई आपला हेका आणि ठेका सोडायला तयार नाहीत. महाराष्ट्र-कर्नाटक सीमावाद अचानक चिघळला आणि उफाळला तो फक्त श्री. बोम्मई यांच्यामुळेच. सीमा प्रश्नाचे घोंगडे सर्वोच्च न्यायालयात भिजत पडले असताना बोम्मई यांनी एक इंच काय, अर्धा इंचही जमीन महाराष्ट्रास देणार नाही, असा फटाका फोडला. अशी टीका सामनातून करण्यात आली आहे.
इतकेच नव्हे तर महाराष्ट्राच्या हद्दीतील सांगली, सोलापूर वगैरे भागांतील गावांवर हक्क सांगितला. या आगलावेपणाची खरेच गरज होती काय? त्यांच्या ट्विटर अकाऊंटवरून ते महाराष्ट्राच्या नावाने कडाकडा बोटे मोडत राहिले व केंद्रीय गृहमंत्री शहांनी चर्चेस बोलावले तेव्हा, “ते ट्विटर अकाऊंट माझे नाहीच. त्यावर कोण काय लिहिते त्याच्याशी आपला संबंध नाही,” अशा प्रकारची भूमिका घेतली. हा एक विनोदच म्हणावा लागेल.
महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्री वगैरे लोक दिल्लीत सीमाप्रश्नी बैठकीसाठी गेले तेव्हा फक्त पंधरा मिनिटांत हारतुरे, स्वागत, फेटा बांधणे व चर्चा असे सोपस्कार आटोपून दोन्ही राज्यांनी परिस्थिती ‘जैसे थे’ ठेवावी असे ठरले, पण दिल्लीतून कर्नाटकात पाऊल टाकताच बोम्मई यांनी शब्द फिरवला व पुन्हा तोच मृदंग एकाच बाजूला वाजवायला सुरुवात केली. आता त्यांनी कर्नाटकच्या विधानसभेत महाराष्ट्राने निर्माण केलेल्या वादाचा निषेध ठराव मांडला व मंजूर करून घेतला.
अशा निषेध ठरावाची गरज होती काय? बोम्मई या ठरावात म्हणतात, “कर्नाटकची भूमी, पाणी, भाषा आणि कन्नडिगांच्या फायद्यामध्ये कोणतीही तडजोड केली जाणार नाही. कर्नाटकचे नागरिक व सभागृहाचे सदस्य यांचे या विषयावर एकमत आहे. त्याला धक्का बसत असेल तर घटनादत्त आणि कायदेशीर मार्गाने रक्षण करण्यासाठी आम्ही सर्व कटिबद्ध आहोत.” असे सामनातून सांगण्यात आले आहे.