राज्यातील जलसंपदा विभागाने सर्व धरण प्रकल्प, कालवे यांचे ड्रोनद्वारे सर्वेक्षण करण्याचा निर्णय घेतला आहे. या महत्त्वाकांक्षी प्रकल्पाद्वारे लाभ क्षेत्राचे ड्रोन सर्वेक्षण केले जाणार आहे. या सर्वेक्षणामुळे धरण प्रकल्पाचा जीआयएस नकाशा तयार होणार आहे. कालव्यातून अथवा नदीद्वारे सोडण्यात येणाऱ्या पाण्याचा उपसा करून शेती करणाऱ्यांची माहिती, एकूण लाभार्थ्यांची संख्या, लागवडी खालील पिकांचे क्षेत्र आदींची माहिती एकत्रित मिळणार आहे. यामुळे सिंचन पाणीपट्टी आकारणी, त्याची वसुली तसेच पिकांच्या नोंदी ठेवणेसहज शक्‍य होणार आहे.
जलसंपदा विभागाकडून राज्यातील सर्व धरण प्रकल्पांचे ड्रोनद्वारे सर्वेक्षण केलं जाईल. हे ड्रोन सर्वेक्षण एकदाच करण्यात येणार आहे. त्यानंतर सिंचन व्यवस्थापन प्रणालीमधून विकसित होणाऱ्या मोबाइल ऍपद्वारे पिकांच्या नोंदी केल्या जातील. त्यानुसार पाणीपट्टी आकारणी व वसुली केली जाणार आहे.
ड्रोनमुळे सर्वेक्षणासाठी मुनष्यबळ अत्यंत कमी लागणार आहे. यामुळे मनुष्यबळाद्वारे सर्वेक्षणाच्या कामासाठी होणार वेळखाऊपणा वाचणारा आहे. याबरोबरच मोजणीमध्ये पारदर्शकता येणार आहे. अनेकदा जमिनीवर उभे असलेले पीक व आकारणीची कार्यवाही झाल्यानंतर पीक निघून गेल्यानंतर कोणतेही पुरावे शिल्लक राहत नाही. त्यामुळे कागदपत्रीय माहितीवर अवलंबून पाणीपट्टी वसुलीची कार्यवाही करावी लागते मात्र ड्रोन सर्वेक्षणामुळेही समसया सुटणार आहे. सिंचन क्षेत्राची मोजणी करणे व पीक क्षेत्र निश्‍चित करणे यासाठी ड्रोन तंत्रज्ञानाचा उपयोग होणार आहे.