महाराष्ट्रात काल दिवसभर चर्चा राहिली ती अजित पवार आणि त्यांच्या बहिणी आणि निकटवर्तीयांवर आयकर विभागानं टाकलेल्या झडतीची. पुण्यात अजित पवारांच्या बहिणींच्या घरी धाड टाकली गेली तसंच खुद्द अजित पवारांनी त्यांच्या कारखान्यांवर धाड टाकल्याचंही सांगितलं. सायंकाळी खुद्द शरद पवारांनीही त्यावर होय मी त्या धाडीबद्दल ऐकल्याचही सांगितलं. ह्या सगळ्या घडामोडींवर राज्यातलं राजकारण तापलेलं असतानाच पहिल्यांदाच दिल्लीतून आयकर विभागानं प्रेस नोट जारी केलीय. ह्या प्रेस नोटमध्ये नेमक्या कुणाच्या घरी धाडी टाकल्या किंवा अजित पवार यांचा, किंवा नातेवाईकांचा असा कुणाच्याही नावाचा उल्लेख नाही. पण गेल्या 6 महिन्यांपासून आयकर विभाग काय करतंय, त्यांना कुठल्या व्यवहाराची माहिती मिळालीय, ते व्यवहार किती कोटींचे आहेत, यात कोण आहेत, कुठले कोडनेम आहेत, याची थोडक्यात माहिती दिलीय.
आयकर विभागानं महाराष्ट्रात एक ऑपरेशन राबवलंय ज्याची सुरुवात 23-9-2021 रोजी झाली होती. ह्या ऑपरेशनमध्ये एक सिंडीकेट उघड झालं असून, त्यात काही बिजनेसमन, दलाल तसच लोकप्रतिनिधींचा समावेश आहे. गेल्या 6 महिन्यांच्या कालावधीत यातली माहिती हाती लागत गेलीय. जवळपास 25 निवासस्थानं, 15 कार्यालयांची झडती घेण्यात आलीय. तर 4 ऑफिसची रेकी करण्यात आली. मुंबईतल्या प्रसिद्ध अशा ओबेरॉय हॉटेलमधल्या दोन सुटसचीही झडती घेण्यात आली. हे दोन्ही सुटस् दलालांनी त्यांच्या क्लायंटसना भेटण्यासाठी कायमस्वरुपी बूक केले होते. ह्या सिंडीकेटमध्ये जे दलाल, बिजनसमन, लोकप्रतिनिधी आहेत त्यांनी व्यवहार करताना कोड नेमचा वापर केलेला आहे. यातले काही रेकॉर्ड हे 10 वर्षापूर्वीचे आहेत. हे सर्व व्यवहार हे 1 हजार 50 कोटी रुपयांचे आहेत.
ह्या सर्व व्यवहारात दलालांनी कार्पोरेट, उद्योगपतींना एन्ड टू एन्ड सेवा पुरवलीय. त्यात मग जमीन संपादन असो की सरकारी क्लिअरन्स. व्यवहार करण्यासाठी मध्यस्थांनी कधीही उघड होणार नाही अशा संवाद प्रणालीचा वापर वापर केला पण तरीही आयकर विभागाच्या हाती काही महत्वपूर्ण डिजिटल डेटा लागलेला आहे, तो मिळवण्यात यश आलंय. झडतीच्या दरम्यान एका लपण्याच्या जागेचाही शोध लागला आणि तिथूनही काही महत्वपूर्ण पुरावे हाती लागलेत. व्यवहातल्या पैशांच्या ट्रान्सफरसाठी आंगडीयांचाही वापर करण्यात आलाय. अशाच एका शोध मोहिमेत एका आंगडीयाकडून दीड लाख रुपयांची रक्कम जप्त करण्यात आलीय.
एक डॉक्युमेंट असही हाती लागलंय, ज्यात ओव्हरऑल किती कॅश जनरेट करण्यात आली, किती दिली गेली आणि किती वाटायची आहे याची सर्व नोंद त्यात आहे. यातला प्रत्येक व्यवहार हा 200 कोटी रुपयांचा आहे. यातले काही पैशाचे व्यवहार असे आहेत, ज्यात नोकरशहांनी त्यांना हव्या असलेल्या मंत्रालयातल्या विशेष पोस्टिंगसाठी दिलेले आहेत. तर काही कॉन्ट्रॅक्टर्सनी स्वत:च्या कामाची रक्कम मिळावी म्हणून पैसे दिलेले आहेत. मुख्यत: मोठी रक्कम अनेकांना वाटण्यात आलीय, त्यात एका अशाचाही समावेश आहे ज्याची नोंद कोडनेमखाली ठेवण्यात आलीय.
ह्या ऑपरेशन दरम्यान एका बिजनसमन/ दलालानं प्रचंड मोठ्या प्रमाणात बेनामी संपत्ती जमवल्याचं उघड झालंय. तो शेतकऱ्यांकडून जमीन खरेदी करायचा आणि मोठे कार्पोरेटस तसेच सरकारी संस्थांना विकायचा. ह्या सगळ्या स्किममध्ये वरिष्ठ नोकरशहा, त्यांचे नातेवाईक तसच प्रतिष्ठीत लोकांनी गुंतवणूक केल्याचं उघड झालंय.
झडतीच्या दरम्यान एका ऑफिसमधून 27 कोटी रुपयांच्या कॅश डिपॉजिट तसच 40 कोटी रुपयांच्या कॅश पेमेंटचे पुरावेही मिळालेत तेही तारखेनुसार. एवढच नाही तर 23 कोटी रुपयांच्या अशाही एका व्यवहाराचे पुरावे मिळालेत जे अनेकांना वाटले गेलेत आणि ज्यांच्या नावाआधी कोडनेम टाकलेले आहे. हा जो एक मध्यस्थ किंवा दलाल आहे त्याला अनेक उद्योगपती, इंडस्ट्रियलिस्टनी सरकारी स्किम अंतर्गत जमीन मिळावी म्हणून कॅश पेमेंट केलेलं आहे. टेंडर्स, खनिज खानींच्या कॉन्ट्रॅक्टसाठीही संबंधीत मध्यस्थाला पैसे मिळालेत. एक व्हॉटस अप चॅट असही हाती लागलंय ज्यात 16 कोटी रुपये आणि 12 कोटी रुपयांच्या व्यवहाराची माहिती आहे. ज्यांची झडती घेतली गेली, त्यातल्या काहींचा रिअल इस्टेटचा बिजनस आहे. त्यांच्याकडून कॅश रिसिप्ट आणि पेमेंटचे पुरावे सापडलेत. मोबाईल फोन, पेन ड्राईव्ह, आय क्लाऊड, इ मेल्स यावरुन मोठ्या प्रमाणात डिजिटल डाटा जप्त करण्यात आलाय आणि त्याची तपासणी करुन विश्लेषण केलं जातंय. आतापर्यंत जवळपास 4.6 कोटी रुपयांपेक्षा जास्त कॅश आणि 3.42 कोटी रुपयांचे दागिने जप्त करण्यात आलेत. झडती दरम्यान सापडलेले 4 लॉकर्सवर निर्बंध लादण्यात आलेत. तपास प्रगतीपथावर आहे.