केंद्र सरकार एलपीजीला मिळणारी सबसिडी बंद करण्याच्या विचारात आहे. यासंदर्भात अधिकृतरीत्या आदेश काढलेला नसला तरी सरकारच्या आंतरिक मूल्यांकनात ग्राहक एका सिलिंडरसाठी एक हजार रुपये खर्च करण्यास सक्षम असल्याचा अहवाल देण्यात आला आहे. एलपीजी सिलिंडरच्या सबसिडीसंदर्भात सरकारमध्ये दोन विचार आहेत. पहिल्या योजनेत आहे तसे चालू द्यायचे आणि दुसऱ्यात उज्ज्वला योजनेनुसार आर्थिकदृष्टय़ा कमजोर वर्गालाच सबसिडी द्यायचा विचार आहे. अर्थात सबसिडी देण्यासंदर्भात अजूनही स्पष्टता करण्यात आलेली नाही.
आर्थिक वर्ष 2020-21मध्ये सरकारने 3,559 कोटी रुपये सबसिडीच्या रूपात ग्राहकांना दिले होते. आर्थिक वर्ष 2019-2020मध्ये हा खर्च 24,468 कोटी इतका झाला होता. याचा अर्थ एकाच वर्षात सरकारने सबसिडीत सहा पटींनी कपात केली आहे. सध्याच्या नियमानुसार जर तुमचे वार्षिक उत्पन्न 10 लाख रुपयांपेक्षा जास्त आहे तर आपल्याला सबसिडीचा लाभ मिळणार नाही. तसेच मे 2020मध्ये काही ठिकाणी एलपीजीवरील सबसिडी बंद केली आहे.
गेल्या साडेसात वर्षांत घरगुती गॅसच्या सिलिंडरची किंमत (14.2 किलोग्रॅम) दुप्पट झाली आहे. 1 मार्च 2014 रोजी 14.2 किलोच्या घरगुती गॅस सिलिंडरची किंमत 410.5 रुपये होती. आता ती 884.50 रुपये इतकी झाली आहे. देशात 29 कोटी लोकांकडे एलपीजी कनेक्शन आहे. यात ‘उज्ज्वला’ योजनेंतर्गत 8 कोटी एलपीजी कनेक्शनचा समावेश आहे.
नवी दिल्ली येथे या वर्षी 1 जानेवारी रोजी एलपीजी सिलिंडरची किंमत 694 रुपये होती. आता सिलिंडरची किंमत 884.50 रुपये इतकी आहे. त्यामुळे जानेवारीपासून आतापर्यंत घरगुती गॅसची किंमत 190.50 रु. इतकी झाली आहे.