राष्ट्रवादी युवक काँग्रेसचे प्रदेशाध्यक्ष मेहबूब शेख हे कोर्टाच्या आदेशानंतर काहीसे अडचणीत आले आहेत. बलात्कार प्रकरणातील बी समरी रिपोर्ट औरंगाबादच्या जिल्हा सत्र न्यायालयाने रद्द केला असून पुन्हा बलात्कार प्रकरणी काही मुद्द्यांवर पुन्हा तपास करण्याचे आदेश दिले आहेत. आदेश देताना न्यायालयाने पोलिसानांही महत्त्वपूर्ण सूचना केल्या आहेत. कोर्टाने बी समरी रिपोर्ट फेटाळल्यानंतर मेहबूब शेख यांच्यासमोरील तसंच राष्ट्रवादीसमोरील अडचणी वाढणार आहेत. कारण याच मुद्द्यावरुन भाजप आता आक्रमक होण्याची शक्यता आहे. त्याआधीच राष्ट्रवादीने आपली भूमिका जाहीर केली आहे.
मेहबूब शेख प्रकरणावर राजेश टोपे यांच्याकडून भूमिका स्पष्ट
राष्ट्रवादीचे नेते आणि राज्याचे आरोग्यमंत्री राजेश टोपे यांनी मेहबूब शेख प्रकरणावर भाष्य केलंय. राष्ट्रवादीची या प्रकरणी भूमिका स्पष्ट करताना न्यायालयीन प्रक्रिया असल्याने यावर बोलणं ठीक नसल्याचं सांगत कोर्टाला आणि पोलिसांना मेहबूब शेख सहकार्य करतील, असं सांगितलं आहे.
मेहबूब शेख यांचं प्रकरण हे न्यायिक प्रकरण आहे. त्यामध्ये आताच बोलणं किंवा कुठलीही कमेंट करणं योग्य नाही. न्यायिक प्रक्रिया ही त्याच्या त्यांच्या पद्धतीने चालते. त्यामध्ये हस्तक्षेप करणं आणि बोलणं योग्य नाही. ती प्रक्रिया पूर्ण केली जाईल आणि त्या प्रक्रियेला मेहबूब शेख यांच्याकडून सहकार्य केले जाईल, असं आरोग्यमंत्री राजेश टोपे म्हणाले.
बी समरी फेटाळताना न्यायालयाने काय आदेश दिले ?
राष्ट्रवादी युवक काँग्रेसचे प्रदेशाध्यक्ष मेहबूब शेख यांच्यावर एका महिलेने बलात्काराचा आरोप करत गुन्हा दाखल केला. याच बलात्काच्या आरोपाप्रकरणी मेहबूब शेख अडचणीत आलेले आहेत. सध्या या प्रकरणावर औरंगाबाद जिल्हा सत्र न्यायालयात सुनावणी सुरु आहे. या प्रकरणी काल न्यायालयाने महत्त्वाचे आदेश दिले. न्यायालयाने मेहबूब शेख यांच्यावर आरोप करण्यात आलेल्या बलात्कार प्रकरणातील बी समरी रिपोर्ट रद्द केला आहे. तसेच या बलात्कार प्रकरणाचा पुन्हा काही मुद्द्यांवर तपास करावा, असे आदेश न्यायालयाने पोलिसांना दिले आहेत.
न्यायदंडाधिकाऱ्यांनी पोलिसांचा अहवाल फेटाळला
मेहबूब ईब्राहिम शेख याच्यावर अत्याचार प्रकरणी दाखल गुन्ह्यात काहीही तथ्य नसल्याच्या पोलिसांनी दिलेल्या बी समरी अहवालावरुन न्यायालयाने पोलिसांना सुनावले. हा बी समरी अहवाल प्रथमवर्ग न्यायदंडाधिकारी सचिन न्याहारकर यांनी फेटाळला.