ओबीसींच्या राजकीय आरक्षणाच्या मुद्द्यावरुन महाविकास आघाडी सरकारनं महत्वाचा निर्णय घेतला आहे. ओबीसी आरक्षणासाठी अध्यादेश काढण्याचा निर्णय राज्य सरकारनं घेतलाय. राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत हा निर्णय घेण्यात आला आहे. महत्वाची बाब म्हणजे विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांनी या निर्णयाचं स्वागत केलं आहे. मात्र, निर्णय घेण्यात उशीर झाल्याचंही फडणवीसांनी यावेळी नमूद केलं. अशावेळी राज्य सरकारनं वटहुकूम काढण्याच्या घेतलेल्या निर्णयावर ओबीसी अभ्यासक हरी नरके यांनी टीका केलीय.
राज्यपालांची सही झाली तर हा वटहुकूम लागू होईल. मात्र, सहा जिल्हा परिषदांसाठी लागू होणार नाही. कारण या जिल्हा परिषदांचं कामकाज आधीच सुरु झालं आहे. तर फेब्रुवारीत येणाऱ्या निवडणुकांसाठी हा वटहुकूम आहे. मुळात निवडणुका पुढे ढकलण्याचा निर्णय हा राज्य सरकारचा नाही हे सुप्रीम कोर्टानं सांगितलं आहे. मग हा वटहुकूम कशासाठी आहे? असा सवाल हरी नरके यांनी विचारला आहे.
भाजप नेत्या आणि ग्रामविकास मंत्री पंकजा मुंडे यांनीही सरकारच्या या निर्णयावर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले आहेत. पंकजा मुंडे यांनी ट्विटरच्या माध्यमातून सरकारला सवाल केलाय. ओबीसी आरक्षणाचा विषय हाताळताना अध्यादेश काढण्यात येईल असे ठरले..त्यामुळे ‘ देर आये दुरुस्त आये’ असे म्हणता येईल.. अध्यादेश काढून काही अंशी न्याय मिळेल पण कायम स्वरूपी उपाय करण्यासाठी आणखी खंबीर पावलं उचलावी लागतील ती ही वेळेत!
सर्व निवडणुकीसाठी अध्यादेश लागु होईल याची खात्री सरकार देईल का? आता लागलेल्या निवडणुकीत लागु होईल का ?? obc चे राजकीय आरक्षण पूर्ववत व्हावे ही काळाची गरज आहे, असे सवाल पंकजा मुंडे यांनी केलाय.