Afghanistan Crisis अर्थात अफगाणिस्तानच्या चालू संघर्षासंदर्भात मोठी घडामोड समोर आली आहे. उपराष्ट्रपतिपदावर असलेल्या अमरुल्लाह सालेह यांनी स्वतःला राष्ट्रपती घोषित करत सत्तेवर दावा केला आहे. सालेह कार्यकारी राष्ट्रपती असतील.
आपल्या समर्थनार्थ ते काही गटांना एकत्र करत आहेत. अफगाणिस्तानचे राष्ट्राध्यक्ष असणारे अश्रफ गनी अगोदरच देश सोडून गेले आहेत. तालिबान काबुलपर्यंत पोहोचत आहेत हे लक्षात येताच देशाच्या सुरक्षा सल्लागारांसह गनी देश सोडून पसार झाले. त्यांचा ठावठिकाणी देशाला माहीत नाही.
अशात तालिबान्यांनी अफगाणिस्तानची राजधानी काबुलवर ताबा मिळवला. आता मात्र उपराष्ट्राध्यक्ष पदावर असणाऱ्या अमरुल्लाह सालेह यांच्या ट्वीटने घडामोडींना कलाटणी मिळत आहे. आपण देश सोडलेला नाही. देशातच आहोत.
काळजीवाहू राष्ट्राध्यक्ष म्हणून आपण काम पाहणार असं सालेह यांनी जाहीर केलं आहे. दरम्यान तालिबानी सत्तेतल्या अफगाणिस्तानबरोबर भारताचे संबंध कसे असतील? अफगाणिस्तानात अडकलेल्या भारतीय नागरिकांचं काय? यासंदर्भात पंतप्रधान नरेंद्र मोदी, गृहमंत्र्यांबरोबर चर्चा करत आहेत.
अफगाणिस्तानमध्ये तालिबानच्या हाती सत्ता आल्यानंतर त्याबाबत भारताची भूमिका ठरवण्यासाठी महत्त्वपूर्ण बैठक पंतप्रधान नरेंद्र मोदींच्या निवासस्थानी पार पडत आहे. या बैठकीला केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह, राष्ट्रीय सुरक्षा सल्लागार अजित डोभाल, संरक्षण मंत्री राजनाथ सिंह आणि अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण उपस्थित असल्याची माहिती सूत्रांनी दिली आहे. अफगाणिस्तानमधील सद्य घडामोडींवर भारताच्या भूमिकेकडे सर्वांचे लक्ष लागून आहे. अफगाणिस्तानमध्ये मानवी हिंसाचार असाच सुरु राहिला, तर आर्थिक निर्बंध लादण्याचा इशारा ब्रिटननं दिला आहे.
तालिबाननं जर हिंसाचार सुरुच ठेवला, तर निर्बंधांबाबत विचार करावा लागेल, असा इशारा पंतप्रधान बोरिस जॉन्सन यांनी दिला आहे. तालिबानच्या त्याच्या जबाबदारीची जाणीव करून देण्यासाठी शक्य ते सर्व उपाय करण्याचा इशारा ब्रिटनने दिला आहे. मानवाधिकाराच्या निकषावर अफगाणिस्तानची परिस्थिती सध्या अत्यंत खराब असून ती त्वरित सुधारणे गरजेचे असल्याचंही ब्रिटननं म्हटलं आहे.