महाविकास आघाडी सरकार सत्तेत आल्यापासून शिवसेना आणि राज्यपाल भगतसिंह कोश्यारी यांच्यात विविध मुद्द्यांवरुन वाद झाल्याचं पहायला मिळत आहे. त्याच दरम्यान आता शिवसेनेने आपलं मुखपत्र असलेल्या सामानाच्या संपादकीयतून 12 आमदारांच्या नियुक्तीच्या मुद्द्यावरुन राज्यपाल भगतसिंह कोश्यारी यांच्यावर निशाणा साधला आहे. राज्यपालांनी 80 व्या वर्षी पायी सिंहगड सर केला याचे कौतुक कुणाला नाही ? पण लोकशाही आणि घटनेचा किल्ला ते पाडू पाहत आहेत असंही सामानाच्या अग्रलेखात म्हटलं आहे. पाहूयात अग्रलेखातील महत्त्वाचे मुद्दे…
निर्णयासाठी आठ महिने घेणे हे जरा जास्तच झाले
12 नामनियुक्त आमदारांच्या नेमणुका फक्त राजकीय कारणांसाठीच रखडवून ठेवल्या आहेत. मुंबई हायकोर्टानेही राज्यपालांची सौम्य, सभ्य भाषेत टोपी उडवून विचारले की, निर्णयासाठी आठ महिने घेणे हे जरा जास्तच झाले. निर्णय घेणे तर राज्यपालांवर बंधनकारक आहेच. तरीही घटनेचे कोणतेही बंधन पाळायला राज्यपाल तयार नाहीत.
सरकारने नेमकं काय करावे?
आमदारांच्या नियुक्त्यांबाबत सरकारने आग्रह धरायला हवा, म्हणजे नक्की काय करायला हवे? त्यांच्या राजभवनात जमून टाळ्या, थाळ्या, घंटा वाजवून राज्यपालांचे लक्ष याप्रश्नी वेधून घ्यायचे, की आणखी काही करायचे? मुख्यमंत्र्यांनी पत्र पाठवूनही राज्यपाल निर्णय गेत नाहीत. त्यांना स्मरणपत्र पाठवूनही 12 सदस्यांची फाईल पुढे सरकत नाही. म्हणजे नक्कीच त्यांचे मन साफ नाही आणि 12 आमदारांच्या नियुक्त्या करू नका असा त्यांच्यावर ‘वर’चा दबाव आहे.
निर्णयाचा पाळणा नक्की कितव्या महिन्यात हलणार?
सरकारने 12 नावांची शिफारस करुन आता आठवा महिना लागला. राज्यपालांच्या निर्णयाचा पाळणा नक्की कितव्या महिन्यात हलणार आहे? हे राजभवानातील सुईणीने एकदा स्पष्ट करावे. राज्यपालांनी घटनेची चौकट मोडली तर त्यांची इज्जत राहणार नाही व त्यांच्या इज्जतीशी सध्या त्यांचेच लोक खेळ करत आहेत. 12 आमदारांच्या नियुक्त्या रखडवून भाजप आणि राज्यपाल स्वत:चेच हसे करुन घेत आहेत. हा त्यांचा रडीचा डाव आहे असंही म्हटलं आहे.