5G वायरलेस नेटवर्क तंत्रज्ञानाला आव्हान देणार्‍या खटल्याच्या माध्यमातून कायद्याच्या प्रक्रियेचा दुरुपयोग केल्याबद्दल दंड म्हणून 20 लाख रुपये जमा करण्यासाठी दिल्ली उच्च न्यायालयाने बॉलिवूड अभिनेत्री जूही चावला आणि इतर दोन जणांना एक आठवड्याची मुदत दिली आहे.
दिल्ली उच्च न्यायालयाने म्हटले होते की, या प्रकरणात याचिकाकर्त्याने कायदेशीर प्रक्रियेचा दुरुपयोग केला. हायकोर्टाने पुढे असेही म्हटले की, या प्रकरणात असे दिसते आहे की याचिका केवळ प्रसिद्धीसाठी दाखल केली गेली आहे, म्हणूनच याची लिंक सोशल मीडियावर शेअर केली गेली. न्यायमूर्ती जीआर मिधा यांच्या खंडपीठाने आदेशात म्हटले आहे की, हे आरोप त्रासदायक आहेत. ‘एकीकडे तुम्ही एखादा फालतू अर्ज करता आणि दुसरीकडे, तुम्ही अर्ज मागे घेता आणि किंमत देण्यासदेखील तयार नाही,’ असे देखील कोर्टाने म्हटले आहे.
या प्रकरणात जुही चावलाचे वकील मित मल्होत्राला यांनी म्हटले होते की, सदरचा दंड हा कोर्टाने रद्द करावा. या विरोधातही याचिका दाखल केली होती. मात्र, ती फेटाळण्यात आली असून, दंड भरण्यासाठी एका आठवड्याचा वेळ देण्यात आला आहे.
जुही चावला म्हणाली की, या 5जी योजनांमुळे मानवांवर गंभीर, अपरिवर्तनीय परिणाम होतो आणि पृथ्वीवरील पर्यावरणाचे कायमचे नुकसान होण्याचा धोका आहे. अ‍ॅडव्होकेट दीपक खोसला यांच्यामार्फत दाखल करण्यात आलेल्या याचिकेत अधिकाऱ्यांना निर्देश देण्याची विनंती केली होती की, 5 जी तंत्रज्ञान मानवजातीसाठी, पुरुष, स्त्री, प्रौढ, लहान मुलं, अर्भक, प्राणी आणि सर्व प्रकारच्या जीव-जंतुंसाठी सुरक्षित आहे का हे स्पष्ट करावं.
आपला अजेंडा 5 जीवर बंदी घालण्याचा नसल्याचेही जुहीने स्पष्ट केले होते. ती म्हणाली की, लोकांचा गैरसमज आहे की, आम्ही 5 जी तंत्रज्ञानाविरूद्ध गुन्हा दाखल केला आहे. आम्हाला सर्वांना हे स्पष्ट सांगायचे आहे की, आम्ही 5 जी तंत्रज्ञानाविरूद्ध नाही. तथापि, आम्ही केवळ सरकार आणि प्रशासकीय अधिकाऱ्यांना अपील केले की, 5 जी तंत्रज्ञान सर्व मानवजातीसाठी, पुरुष, स्त्रिया, मुले, वृद्ध लोक, प्राणी सुरक्षित आहे का?, याचे उत्तर देण्यात यावे.
अभिनेत्री जुही चावला हिला 20 लाखांचा मोठा दंड ठोठावत दिल्ली उच्च न्यायालयाने शुक्रवारी (4 जून) 5G रोल आऊटविरोधातील तिची याचिका फेटाळून लावली. इतकेच नाही तर कोर्टाने जुही चावलाला आणखी एक मोठा धक्का दिला होता. दिल्ली उच्च न्यायालयाने म्हटले की, या प्रकरणात याचिकाकर्त्याने कायदेशीर प्रक्रियेचा दुरुपयोग केला.
हायकोर्टाने पुढे असेही म्हटले की, या प्रकरणात असे दिसते आहे की याचिका केवळ प्रसिद्धीसाठी दाखल केली गेली आहे, म्हणूनच याची लिंक सोशल मीडियावर शेअर केली गेली. न्यायमूर्ती जीआर मिधा यांच्या खंडपीठाने आदेशात म्हटले आहे की, हे आरोप त्रासदायक आहेत.