कोरोना साथीरोगाच्या पार्श्वभूमीवर शाळा बंद पडल्यात. त्यावर उपाय म्हणून सरकार ऑनलाईन शिक्षणाचं धोरण ठरवतंय. मात्र, केंद्रीय शिक्षण मंत्रालयाच्या आकडेवारीवरुन या ऑनलाईन शिक्षणाची पोलखोल झालीय. संपूर्ण देशात केवळ 22 टक्के शाळांकडेच इंटरनेट सुविधा उपलब्ध आहे. त्यामुळे या शाळा ऑनलाई शिक्षणाचा वापर करुन शिकवण्याचं काम कसं करणार असा प्रश्न उपस्थित होतोय. 2019-20 या शैक्षणिक वर्षात एकूण सरकारी शाळांपैकी केवळ 12 टक्के शाळांकडे इंटरनेट सुविधा आहे. तसेच केवळ 30 टक्के शाळांकडे वापरता येतील अशा अवस्थेतील कम्प्युटर आहेत. त्यामुळे एकूणच कोरोना काळात अपुऱ्या सुविधांमुळे देशभरातील विद्यार्थ्यांचं मोठं नुकसान होत असल्याचं दिसतंय.
ऑनलाईन शिक्षणासाठी आवश्यक इंटरनेट सुविधांची आकडेवारी देणाऱ्या या अहवालाचं नाव “द युनिफाईड डिस्ट्रिक्ट इन्फॉर्मेशन सिस्टम फॉर एज्युकेशन प्लस रिपोर्ट” असं आहे. या अहवालात देशभरातील 15 लाख शाळांची माहिती संकलित करण्यात आलीय. 2020 मध्ये कोरोनाने भारतात प्रवेश केल्यानंतर मार्च 2020 मध्ये सर्व शाळा बंद झाल्यात. तेव्हापासून देशातील 26 कोटी विद्यार्थ्यांनी शाळेत पाऊलही टाकलेलं नाही. त्यांना आपल्या शिक्षणासाठी ऑनलाईन पद्धतीवरच अवलंबून राहावं लागत आहे.
कोरोना काळात विद्यार्थ्यांना ऑनलाईन शिक्षण मिळणार की नाही हे सर्वस्वी शाळा, शिक्षक आणि पालकांकडे इंटरनेट, स्मार्टफोनसारख्या सुविधा आहेत की नाही यावरच अवलंबून आहे. अनेक राज्यांमध्ये शिक्षक आपल्या शाळेत येतात. मोकळ्या वर्गात फळ्यासमोर उभं राहून शिकवतात आणि विद्यार्थी घरीबसून या वर्गांना हजेरी लावतात.
देशात असं चित्र असलं तरी अनेक केंद्रशासित प्रदेश आणि केरळ राज्यात 90 टक्के सरकारी आणि खासगी शाळांकडे कार्यान्वित कम्प्युटर सुविधा आहे. छत्तीसगडमध्ये हे प्रमाण 83 टक्के आणि झारखंडमध्ये 73 टक्के आहे. तामिळनाडू (77 टक्के), गुजरात (74 टक्के) आणि महाराष्ट्रात (71 टक्के) बहुतांश सुविधा खासगी शाळांकडे आहेत. सरकारी शाळांमधील सुविधांचं प्रमाण कमी आहे.