कामगार आणि रोजगार मंत्रालयाने वेरिएबल Dearness allowance दुप्पट करण्याचा निर्णय घेतलाय. याचा फायदा दीड कोटी कर्मचार्‍यांना होणार आहे. पूर्वी व्हेरिएबल महागाई भत्ता दरमहा 105 रुपये होता, तो दरमहा वाढवून 210 रुपये करण्यात आलाय. नवीन व्हेरिएबल महागाई भत्ता 1 एप्रिल 2021 पासून लागू होईल. सरकारच्या या निर्णयामुळे केंद्र सरकारमधील कर्मचारी आणि कामगारांच्या किमान वेतनात वाढ होईल.
कामगार मंत्रालयाच्या या निर्णयाचा फायदा केंद्रीय कर्मचारी, रेल्वे कर्मचारी, खाणी, तेल फील्ड, बंदर कर्मचार्‍यांना होईल. कंत्राटी आणि प्रासंगिक कामगार दोघांनाही याचा फायदा होईल. मुख्य कामगार आयुक्त डीपीएस नेगी म्हणाले की, महागाई भत्त्यामध्ये दरमहा 100 टक्के वाढ केली. आता दरमहा 105 रुपयांऐवजी 210 रुपये दरमहा मिळतील.
यावेळी संपूर्ण देश कोरोना संकटाशी झुंज देत आहे. अशा परिस्थितीत केंद्र सरकारच्या सर्व वेळापत्रकातील कर्मचार्‍यांना मोठा दिलासा मिळाला. व्हेरिएबल महागाई भत्ता औद्योगिक कामगारांसाठी (CPI-IW) सरासरी ग्राहक किंमत निर्देशांकाच्या आधारावर निश्चित केला जातो.
डियरनेस अलाऊन्स ज्याला महागाई भत्ता म्हटले जाते, ते दोन प्रकारचे असतात. पहिला औद्योगिक महागाई भत्ता आणि दुसरे व्हेरिएबल महागाई भत्ता. व्हेरिएबल महागाई भत्त्याचं पुनरावलोकन दर सहा महिन्यांनी सुधारित केले जाते. किरकोळ महागाईच्या आधारे केंद्र सरकार आपल्या कर्मचार्‍यांसाठी आणि कामगारांसाठी त्यात सुधारणा करते. व्हेरिएबल महागाई भत्ता तीन मानक गुणांच्या आधारे मोजला जातो.
पहिले मानक म्हणजे ग्राहक किंमत निर्देशांक असतो, दुसरे मानक हे बेस इंडेक्स आणि तिसरे म्हणजे सरकारचा मान्यताप्राप्त व्हेरिएबल डीए असतो. सरकारने किमान वेतनात काही बदल केल्याशिवाय तिसर्‍या भागात कोणताही बदल होत नाही. बेस इंडेक्स देखील एका कालावधीसाठी निश्चित केला जातो. दरमहा CPI बदलते.