मोदी सरकारच्या कोरोना नियंत्रणातील अपयशावर जगभरातून टीका होत आहे. आता प्रसिद्ध जागतिक वैद्यकीय संशोधन नियतकालिक लॅन्सेटने देखील मोदी सरकारच्या कोरोना नियंत्रणातील अपयशावर बोट ठेवत कान टोचले आहेत. मोदी सरकार कोरोना नियंत्रणावर भर देण्यापेक्षा सरकारवरील ट्विटरवरील टीका दडपण्यासाठीच अधिक प्रयत्न करत असल्याची कोपरखळीही या लेखात मारण्यात आलीय. लॅन्सेटच्या संपादकीय लेखात भारतात कोरोना नियंत्रणात असलेल्या त्रुटींवर बोट ठेवतानाच कोरोनाशी लढा देण्यासाठी काही मार्गही सुचवण्यात आलेत.
लॅन्सेटच्या संपादकीय लेखात म्हटलं आहे, “भारतात 4 मे रोजी 2 कोटीपेक्षा अधिक लोकांना कोरोनाचा संसर्ग झालाय. दररोज भारतात साधारणतः 3 लाख 78 हजार नव्या कोरोना रुग्णांची नोंद होतेय. याशिवाय आतापर्यंत कोरोनामुळे 2 लाख 22 हजार कोरोना रुग्णांचा मृत्यू झालाय. यात मोठ्या प्रमाणात वाढ होण्याचा धोका आहे. रुग्णालयं भरली आहेत आणि वैद्यकीय कर्मचारी थकले असून त्यातील अनेकांना कोरोना संसर्ग झालाय.”
“सोशल मीडियावर नागरिकांसह डॉक्टरही ऑक्सिजन, बेड आणि इतर वैद्यकीय सुविधांसाठी मदत मागत आहेत. दुसरीकडे कोरोनाची दुसरी लाट मार्चमध्ये येण्याआधी आरोग्यमंत्री हर्षवर्धन भारताने कोरोनाला हरवल्याची घोषणा करत होते. विशेष म्हणजे जागतिक पातळीवर वारंवार दुसऱ्या कोरोना लाटेविषयी आणि कोरोनाच्या नव्या विषाणूंबाबत इशारा दिला जात होता,” असंही नमूद करण्यात आलं.
लॅन्सेटने यावेळी हेल्थ मेट्रिक अँड इव्हॅल्युशनच्या आकडेवारीचा संदर्भ देत भारताला मोठा सावधानतेचा इशारा दिलाय. या आकडेवारीनुसार 1 ऑगस्टपर्यंत भारतात कोरोना रुग्णांच्या मृत्यूचा आकडा 10 लाखांपर्यंत जाईल. असं वास्तवात घडलं तर ही मोदी सरकारने देशावर लादलेली राष्ट्रीय आपत्ती ठरेल.
सरकारला कोरोना संसर्गाच्या धोक्याचा वारंवार इशारा देऊनही सरकारने देशात धार्मिक कार्यक्रम, निवडणुका यांना परवानग्या दिल्या. यामुळे लाखो लोकांच्या कोरोना संसर्गाचा धोका वाढला. सरकारने एप्रिलपर्यंत कोविड टास्क फोर्सच्या बैठकींबाबतही उदासिनता दाखवली. महिन्यातून किमान एक बैठकही सरकारने घेतली नाही, असंही लॅन्सेटच्या संपादकीय लेखात म्हटलं आहे.
लॅन्सेटकडून सूचना
गोंधळ निर्माण करणाऱ्या लसीकरणाऐवजी तर्कशुद्ध लसीकरण राबवून त्याचा वेग शक्य होईल तितका वाढवावा.
लसींचा पुरवठा वाढवणे. त्यासाठी देशाबाहेरुन लसींची आयात करणे आणि त्याचं शहरातच नाही तर अगदी ग्रामीण भागातही वितरण करु शकेल अशी व्यवस्था उभी करणे. याच भागात भारताची 65 टक्के लोकसंख्या राहते. यासाठी सार्वजनिक आरोग्य आणि प्राथमिक आरोग्य केंद्रांच्या तुटवड्याचाही प्रश्न सोडवावा लागेल.