एकनाथ शिंदे यांच्या गटाला ‘शिवसेना’ हे नाव आणि धनुष्यबाण चिन्ह देण्याच्या केंद्रीय निवडणूक आयोगाच्या आदेशाला स्थगिती देण्यास सर्वोच्च न्यायालयाने बुधवारी नकार दिला. या प्रकरणी म्हणणे मांडण्यासाठी न्यायालयाने शिंदे गटाला दोन आठवडय़ांची मुदत दिली आहे. मात्र, पुढील सुनावणी होईपर्यंत ठाकरे गटाच्या आमदार-खासदारांविरोधात अपात्रतेची कारवाई केली जाणार नाही, अशी तोंडी हमी शिंदे गटाच्या वतीने न्यायालयात देण्यात आली.
महाराष्ट्रातील सत्तासंघर्षांसंदर्भात सर्वोच्च न्यायालयाच्या घटनापीठासमोरील सुनावणी संपल्यानंतर बुधवारी दुपारनंतर ठाकरे गटाच्या निवडणूक
‘आयोगाच्या आदेशाविरोधात केलेल्या याचिकेवर सुनावणी झाली. सरन्यायाधीश धनंजय चंद्रचूड, न्या. पी. एस. नरसिंहा आणि न्या. जे. बी. पारदीवाला यांच्या तीन सदस्यीय पीठासमोर ठाकरे गटाच्या वतीने ज्येष्ठ वकील कपिल सिबल यांनी बाजू मांडली. केंद्रीय निवडणूक आयोगाच्या निकालानंतर शिंदे गटाच्या वतीने विधान भवनातील शिवसेनेचे कार्यालय ताब्यात घेतले असून संसदेतील कार्यालयही लोकसभा सचिवालयाने शिंदे गटाकडे सुपूर्द केले आहे. आगामी विधानसभा अधिवेशनामध्ये ठाकरे गटाच्या सदस्यांनी पक्षादेश धुडकावल्यास त्यांच्याविरोधात अपात्रतेची कारवाई केली जाऊ शकते, असे शिंदे गटाकडून सूचित करण्यात आले आहे. या संभाव्य कारवाईविरोधात संरक्षण देण्याची विनंती सिबल यांनी न्यायालयात केली. त्यावर, अपात्रतेची कारवाई करण्याचा विचार नाही, अशी तोंडी हमी शिंदे गटाच्या वतीने नीरज कौल यांनी दिली. ‘न्यायालयाने या प्रकरणावरील पुढील सुनावणी दोन आठवडय़ांनी घेतली तर, दरम्यान तुम्ही ठाकरे गटाच्या आमदारांविरोधात अपात्रतेची कारवाई करणार आहात का,’ असा प्रश्न सरन्यायाधीशांनी वकील कौल यांना विचारला. त्यावर, ‘नाही’ असे उत्तर कौल यांनी दिले. या हमीची सरन्यायाधीशांनी दखल घेतली.