मराठी माणसांसाठी पुन्हा एकदा गर्वाची गोष्ट घडणार आहे. सरन्यायाधीश यूयू लळीत यांनी आज आपला उत्तराधिकारी म्हणून न्यायमूर्ती डीवाय चंद्रचूड यांच्या नावाची शिफारस केली. सलग दुसरी मराठी व्यक्ती या पदावर जाऊ शकते. या संदर्भात सर्वोच्च न्यायालयाच्या अन्य न्यायमूर्तींच्या उपस्थितीत न्यायमूर्ती चंद्रचूड यांना एक पत्र सुपूर्द केले गेले. येईल. सरन्यायाधीश लळीत हे 8 नोव्हेंबर रोजी सरन्यायाधीश म्हणून निवृत्त होणार आहेत. डीवाय चंद्रचूड हे आपल्या निर्णयांमुळे अनेकदा चर्चेत आले आहेत.
कोण आहेत न्यायमूर्ती धनंजय यशवंत चंद्रचूड?
11 नोव्हेंबर 1959 रोजी जन्मलेले न्यायमूर्ती धनंजय यशवंत चंद्रचूड हे सर्वोच्च न्यायालयाचे विद्यमान न्यायमूर्ती आहेत. त्यांनी दिल्ली विद्यापीठातून एलएलबी केले. यानंतर त्यांनी प्रतिष्ठित इनलॅक्स स्कॉलरशिपच्या मदतीने हार्वर्ड विद्यापीठात शिक्षण घेतले. हार्वर्डमध्ये, त्यांनी लॉ इन मास्टर्स आणि फॉरेन्सिक सायन्समध्ये डॉक्टरेट पूर्ण केली. त्यांनी ऑस्ट्रेलियन नॅशनल युनिव्हर्सिटी, हार्वर्ड लॉ स्कूल, येल लॉ स्कूल आणि युनिव्हर्सिटी ऑफ द विटवॉटरसँड, दक्षिण आफ्रिकेत लेक्‍चर्स दिले आहेत.
चंद्रचूड यांची कारकीर्द
मुंबई उच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती होण्यापूर्वी त्यांनी सर्वोच्च न्यायालय आणि गुजरात, कलकत्ता, अलाहाबाद, मध्य प्रदेश आणि दिल्ली उच्च न्यायालयांमध्ये वकील म्हणून प्रॅक्टिस केली. 1998 मध्ये त्यांना मुंबई उच्च न्यायालयाने वरिष्ठ वकील म्हणून नामांकन दिले होते. 1998 ते 2000 पर्यंत त्यांनी भारताचे अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल म्हणून काम केले. वकील म्हणून, न्यायमूर्ती चंद्रचूड यांच्या सर्वात महत्त्वाच्या प्रकरणांमध्ये घटनात्मक आणि प्रशासकीय कायदा, HIV+ रुग्णांचे हक्क, धार्मिक आणि भाषिक अल्पसंख्याकांचे हक्क आणि कामगार आणि औद्योगिक कायदा यांचा समावेश आहे.
50 वे सरन्यायाधीश म्हणून घेणार शपथ
29 मार्च 2000 रोजी त्यांची मुंबई उच्च न्यायालयाचे अतिरिक्त न्यायमूर्ती म्हणून नियुक्ती करण्यात आली. त्यांनी 31 ऑक्टोबर 2013 रोजी अलाहाबाद उच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायाधीश म्हणून शपथ घेतली. सरन्यायाधीश यू यू लळीत यांच्या निवृत्तीनंतर, न्यायमूर्ती चंद्रचूड नोव्हेंबर 2022 पासून भारताचे 50 वे सरन्यायाधीश म्हणून काम करतील. ते भारताचे 16 वे आणि सर्वाधिक काळ काम करणारे माजी सरन्यायाधीश, न्यायमूर्ती वाय. व्ही. चंद्रचूड यांचे पुत्र आहेत.
वडिलांचा निर्णय बदलला
न्यायमूर्ती डीवाय चंद्रचूड यांनी 1976 च्या एडीएम जबलपूर प्रकरणात माजी सरन्यायाधीश आणि त्यांचे वडील व्हीवाय चंद्रचूड यांचा निर्णय रद्द केला होता. गोपनीयतेचा अधिकार हा संविधानाचा अविभाज्य भाग असल्याचे त्यांनी सर्वोच्च न्यायालयाच्या आपल्या निर्णयात म्हटले आहे. त्यांनी माजी सीएआयचा निर्णय “गंभीरपणे चुकीचा” असल्याचे म्हटले ज्याला तत्कालीन सरन्यायाधीश जे.एस.खेलकर, न्यायमूर्ती आरके अग्रवाल आणि न्यायमूर्ती एसए नझीर यांनीही समर्थन दिले होते.