गेल्या दशकभराच्या काळात सर्वात कमी आर्थिक वाढीची नोंद झाली असतानाच भारताला कोरोना महासाथीचा फटका बसला. त्याचा परिणाम असा झाला आहे की भारतामध्ये गरिबीचे प्रमाण वाढलेले असल्याचे निदर्शनास आले आहे.
ग्रामीण भागातील दारिद्र्यातील वाढ कुणाच्याही लक्षात येऊ शकते. या भागात बेकारीचे प्रमाण मोठे होते; ग्राहकांचा खर्च (कंझ्युमर एक्सपेंडिचर) सतत कमी होत होता आणि विकासावरील खर्च अवरुद्ध झाला होता. हे तीन घटक एखाद्या अर्थव्यवस्थेचे आरोग्य ठरवतात.
प्रामुख्याने असंघटित कामगार आणि गरीब यांचा समावेश असलेल्या ग्रामीण भारतीयांनी २०२१ साली एक वर्षभराहून अधिक काळ अनियमित रोजगारासह दिवस काढले आहेत. लोकांनी अन्नधान्यावरचा खर्च कमी केला आहे आणि धान्य महागल्यामुळे अनेकांनी मसुरीच्या डाळीसारखे प्राथमिक अन्नधान्य वापरणे सोडून दिले आहे.
भारतातील गरिबांची (दररोज २ डॉलर किंवा त्याहून कमी उत्पन्न असलेल्या) संख्या करोनाशी संबंधित मंदीमुळे केवळ वर्षभरात ६ कोटींवरून १३ कोटी ४ लाख, म्हणजे दुपटीहून अधिक झाली असल्याचा अंदाज ‘प्यू रिसर्च सेंटर’ने जागतिक बँकेची आकडेवारी वापरून व्यक्त केला आहे. याचा अर्थ, ४५ वर्षांनंतर भारत ‘सामूहिक दारिद्र्याचा देश’ म्हणवला जाण्याच्या परिस्थितीत परत आला आहे. यामुळे १९७० पासून गरिबी निर्मूलनात सुरू असलेली भारताची अखंड प्रगती थांबली आहे. यापूर्वी स्वातंत्र्यानंतरच्या पहिल्या पाव शतकाच्या काळात भारतातील दारिद्र्यात वाढ नोंदवली गेली होती. १९५१ ते १९७४ दरम्यान देशातील गरिबांची संख्या एकूण लोकसंख्येच्या ४७ टक्क््यांवरून ५६ टक्क्यांपर्यन्त वाढली.
२०११ सालापासून भारताने देशातील गरिबांच्या संख्येची गणना केलेली नाही. तथापि, २०१९ साली भारतातील गरिबांची संख्या ३६ कोटी ४ लाख किंवा एकूण लोकसंख्येच्या २८ टक्के असल्याचा अंदाज संयुक्त राष्ट्रांनी व्यक्त केला होता. महासाथीमुळे नव्याने गरीब झालेल्या लोकांची यात भर पडली आहे.