लोक विचार करू लागले म्हणजे आपण त्यांच्यावर करीत असलेल्या अन्यायाची त्यांना जाणीव होईल आणि ते बंड करून उठतील, अशी भीती सर्वच हुकूमशहांना वाटत असते. म्हणून सर्वच फॅसिस्ट आणि कम्युनिस्ट राजवटी विचारांच्या प्रगटीकरणाला रोखण्यासाठी सर्व उपाय योजत असतात. विचारी लोक हीच हुकूमशहांची खरी चिंता असते, असे प्रतिपादन ९६ व्या अखिल भारतीय मराठी साहित्य संमेलनाचे अध्यक्ष न्या. नरेंद्र चपळगावकर यांनी शुक्रवारी केले.
९६ व्या अखिल भारतीय मराठी साहित्य संमेलनाचे उद्घाटन शुक्रवारी वर्ध्यात झाले. यावेळी माजी न्या. चपळगावकर संमेलनाध्यक्ष पदावरून बोलत होते. मंचावर संमेलनाचे उद्घाटक मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे , राज्याचे शिक्षण आणि मराठी भाषा मंत्री दीपक केसरकर, मावळते संमेलनाध्याक्ष, ज्येष्ठ साहित्यिक भारत सासणे, स्वागताध्यक्ष दत्ता मेघे यांच्यासह ज्येष्ठ हिंदी कवी आणि समीक्षक डॉ. विश्वनाथप्रसाद तिवारी, प्रसिद्ध हिंदी कवी डॉ. कुमार विश्वास प्रमुख अतिथी म्हणून उपस्थित होते.
संमेलनाध्यक्षांनी साहित्याबरोबरच वर्तमान राजकीय आणि सामाजिक स्थितीवरही प्रखर भाष्य केले. ते म्हणाले, ‘‘आम्हाला वाटतो तोच इतिहास असा आग्रह लेखकाच्या स्वातंत्र्याच्या मुळावर येऊ शकतो. नाटक, चित्रपट यांना प्रदर्शनाची परवानगी देण्यासाठी सेन्सॉर बोर्ड नावाची कायद्याने स्थापलेली संस्था आहे. काय प्रदर्शित व्हावे, याबद्दल निर्णय घेण्याचा तिलाच अधिकार आहे. तो पटला नाही तर न्यायालयात दाद मागता येते, परंतु तसे न करता सेन्सॉर बोर्डाचा निर्णय नाकारून आपलाच विचार लादण्याचा प्रयत्न केला जातो. अशी दंडामुडपी सुरू झाली म्हणजे कायद्याच्या राज्याच्या संकल्पनेचे काय होते? अशावेळी सेन्सॉर बोर्डाचेच नव्हे तर पोलीस आणि न्यायालयांचेही अधिकार अशा मंडळींनी स्वत:कडे घेतलेले असतात.’’
पुरस्कार परत घेण्याच्या निर्णयाचा निषेध
अलीकडेच जाहीर झालेला एक वाङ्मयीन पुरस्कार राज्य सरकारने एक हुकूम काढून रद्द केला. असे प्रकार पूर्वीही झाले होते. सरकारच्या या आडमुठय़ा निर्णयाचा निषेध आपण केलाच पाहिजे, असेही संमेलनाध्यक्ष म्हणाले.
सरकारी साहित्य संमेलनाचे प्रयोजन काय?
महाराष्ट्र सरकारने नुकतेच एक विश्व साहित्य संमेलन आयोजित केले होते. पण, ही कृती चुकीची आहे. सरकारने साहित्य संमेलन भरवणे ही कल्पना कोणत्याही स्वतंत्र देशाला आणि स्वतंत्र समाजाला मानवणारी नाही. साहित्यालासुद्धा सरकारच्या दावणीला बांधण्याचे प्रयत्न हुकूमशाही आणि साम्यवादी देशात झाले. अशी साहित्य संमेलने यथावकाश साहित्याचे सरकारीकरण करणारी ठरू शकतात. साहित्याचा संसार गरिबीत राहिला तरी चालेल, पण तो सरकारच्या नियंत्रणात जाऊ नये, अशी अपेक्षाही चपळगावकरांनी व्यक्त केली.
संमेलनाध्यक्षांना आता राज्य अतिथीचा दर्जा
संमेलनाध्यक्षांना राज्य अतिथीचा दर्जा मिळाला पाहिजे, असा एक विचार पुण्याच्या महाराष्ट्र साहित्य परिषदेचे कार्याध्यक्ष मिलींद जोशी यांनी मांडला. त्याला मुख्यमंत्र्यांनी लगेच प्रतिसाद देत संमेलनाध्यक्षांना आता राज्य अतिथीचा दर्जा दिला जाईल, अशी घोषणा संमेलनाच्या मंचावरून केली. तसेच साहित्य संमेलनाला दरवर्षी दोन कोटी रुपये आणि बृहन्महाराष्ट्रातील मराठी साहित्य संस्थांना दरवर्षी २५ लाखांचे अनुदान देण्याची घोषणाही यावेळी मुख्यमंत्र्यांनी केली.