सक्तीच्या, फसव्या धर्मांतरणाच्या प्रकरणांवर सर्वोच्च न्यायालयाने चिंता व्यक्त केली आहे. तसंच हा मुद्दा फक्त एका विशिष्ट राज्याशी निगडीत नाही. देशभरात घडणाऱ्या या घटना चिंतेच्या असल्याचं सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटलं आहे. कोणत्याही एका राज्याशी संबंध जोडून त्याला राजकीय रंग देण्याची गरज नसल्याचंही सुप्रीम कोर्टाने नमूद केलं.
सक्तीच्या धर्मांतरणावर चिंता व्यक्त करताना सर्वोच्च न्यायालयाने यात अॕटर्नी जनरल वेंकटरामानी यांनाही सहकार्य करण्यास सांगितलं आहे. यात केंद्राने प्रतिज्ञापत्र दाखल न केल्याबद्दल सर्वोच्च न्यायालयाने तीव्र नाराजी व्यक्त केलीय. याचिकाकर्त्याच्या वकिलांनी सांगितले की जबरदस्तने धर्मांतराच्या बाबतीत कोणताही कायदा नाही. त्यामुळे न्यायालयाने यावर कायदा करावा.
अश्विनी उपाध्याय यांनी दाखल केलेल्या याचिकेला सर्वोच्च न्यायालयाने सुमोटोमध्ये बदललं आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने अॕटर्नी जनरल आर व्यंकटरमानी यांना या प्रकरणात मदत करण्यास सांगितलं आहे. पुढील सुनावणी सात फेब्रुवारी रोजी होणार आहे.
या प्रकरणी सर्वोच्च न्यायालयाने तामिळनाडु सरकारच्या वकिलांना सुनावले आहे. न्यायालयाने म्हटलं की, या प्रकरणाला राजकीय रंग देऊ नका. हा फक्त एकाच राज्याचा मुद्दा नाही. धर्मांतरण हा राजकीय मुद्दा आहे आम्ही या मुद्द्यावर विचार करू.