राज्यभरातल्या निवासी डॉक्टरांनी संप पुकारला आहे. सोमवारपासून हे निवासी डॉक्टर संपावर जाणार आहेत. शनिवारपर्यंत वेळ देऊनही सरकारकडून चर्चेचं निमंत्रण मिळालं नसल्यामुळे निवासी डॉक्टरांनी संपाचं हत्यार उगारलं आहे. राज्यातील 5 हजारांहून अधिक निवासी डॉक्टर या संपात सहभागी होणार आहेत, त्यामुळे राज्यातील आरोग्य सेवा कोलमडण्याची शक्यता आहे.
दुसरीकडे रुग्णांचे हाल होऊ नयेत म्हणून प्रशासनाकडून पावलं उचलली जात आहेत. काही दिवसांपूर्वी मार्ड डॉक्टरांच्या संघटनेनी आपल्या मागण्या प्रशासनासमोर मांडत संपावर जाण्याचा इशारा दिला होता. 1 जानेवारीपर्यंत सरकारने मागण्यांसंदर्भात चर्चा करून निर्णय घ्यावा, अशी मार्डच्या डॉक्टरांनी केली, पण त्याला सरकारकडून प्रतिसाद मिळाला नाही, त्यामुळे मार्डच्या डॉक्टरांनी संपावर जाण्याचा निर्णय घेतला आहे.
चीनमध्ये पुन्हा एकदा कोरोनाचा उद्रेक झाला आहे, त्यानंतर केंद्र तसंच राज्य सरकारनेही सतर्क होण्याचे आदेश दिले आहेत. अशा परिस्थितीमध्ये मार्डच्या डॉक्टरांकडून संपाचं हत्यार उपसण्यात आलं आहे.
मार्डच्या मागण्या
रिक्त पदं भरण्याची तसंच 2018 पासून प्रलंबित असलेले थकबाकीचे पैसे देण्याची मागणी पूर्ण झाली नाही तर 2 जानेवारीपासून संपावर जाण्याचा इशारा मार्डने दिला होता. मार्डचे अध्यक्ष डॉक्टर अविनाश दहीफळे यांनी वैद्यकीय शिक्षण मंत्री गिरीश महाजन यांना पत्र लिहिलं होतं. या पत्रात त्यांनी सिनिअर निवासी डॉक्टरांच्या 1,432 रिक्त जागा भरण्याची आणि 16 ऑक्टोबर 2018 पासूनची थकबाकी देण्याची मागणी केली होती. तसंच मेडिकल कॉलेजमध्ये असोसिएट आणि असिस्टंट प्रोफेसर पदाच्या जागाही रिक्त आहेत. विद्यार्थ्यांच्या हितासाठी या जागांचीही भरती व्हावी, अशी मागणी मार्डने गिरीश महाजन यांच्याकडे केली होती.
नागपूरच्या हिवाळी अधिवेशनात ठोस निर्णय घेतला गेला नाही तर 2 जानेवारीपासून संपावर जाण्याचा इशारा मार्डच्या डॉक्टरांनी दिला होता.