शिंदे सरकार स्थापन होऊन आता पाच महिने उलटले आहे. पण अजूनही मंत्रिमंडळाचा दुसरा विस्तार रखडलेला आहे. दुसऱ्या मंत्रिमंडळ विस्तार कधी होणार याकडे इच्छुक आमदार देव पाण्यात ठेवून आहे. पण, दिल्लीतून अजूनही ग्रीन सिग्नल मिळाले नाही. अधिवेशनापूर्वीच इच्छुकांची नाराजी दूर करण्यासाठी महामंडळाचा विस्तार केल्याची जाण्याची शक्यता आहे.
शिवसेनेमध्ये बंडखोरी करून एकनाथ शिंदे यांनी भाजपसोबत घरोबा केला. सरकार स्थापन केल्यानंतर मंत्रिमंडळाचा जम्बो विस्तार होईल अशी अपेक्षा होती. पण, मोठ्या प्रतिक्षेनंतर 19 मंत्र्यांनी शपथ घेतली. त्यानंतर अनेक आमदार मंत्रिपद न मिळाल्यामुळे नाराज झाले. त्यांची नाराजी दूर करण्यासाठी दुसऱ्या मंत्रिमंडळाचा विस्तार रखडला आहे. आता हिवाळी अधिवेशन येऊन ठेपले आहे. त्यामुळे इच्छुक आमदारांची हालचाल सुरू झाली आहे.
काही दिवसांपूर्वी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आणि भाजपचे प्रदेशाध्यक्ष चंद्रशेखर बावनकुळे यांची एक बैठक पार पडली. या बैठकीमध्ये महामंडळाच्या वाटपाबाबत चर्चा झाली. या बैठकीमध्ये नवी फॉर्म्युला ठरला असल्याची माहिती समोर आली. या बैठकीमध्ये शिंदे गटापेक्षा अधिकचे महामंडळ भाजपच्या वाट्याला येणार आहे. हिवाळी अधिवेशनानंतर याबद्दल घोषणा होण्याची शक्यता आहे. ज्या आमदारांना मंत्रिपद मिळालेले नाही, अशांची नाराजी दूर करण्यासाठी महामंडळाचं वाटप केले जाणार आहे.
एकूण 120 महामंडळांचं वाटप हे दोन टप्पांमध्ये होणार आहे. यामध्ये पहिल्या 60 महामंडळाचे वाटप केले जाईल. यात भाजपला ३६ आणि शिंदे गटाला २४ महामंडळे मिळण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे. त्याचबरोबर राज्यपाल नियुक्त आमदारांच्या यादीबाबतही या बैठकीमध्ये चर्चा झाल्याची माहिती समोर आली आहे. यात १२ जागांपैकी भाजपने ८ जागांवर दावा केला आहे, असं वृत्त दैनिक महाराष्ट्र टाइम्सने दिलं आहे.महामंडळ वाटपामध्येही भाजपने ६० टक्के जागांवर दावा केला आहे. त्यामुळे शिंदे गटाच्या वाट्याला 40 टक्के मंडळ येणार असल्याची माहिती समोर आली आहे. त्यामुळे महामंडळ वाटपावरून शिंदे गट आणि भाजपमध्ये रस्सीखेच सुरू आहे. याचा घोषणा हिवाळी अधिवेशनाआधी होते की नंतर हे पाहण्याचं ठरणार आहे.