‘बळीराजाच्या मानेवर वसुलीची सुरी…’, शिवसेनेचा शिंदे सरकारवर जोरदार प्रहार

महावितरण नावाची ‘टोळधाड’ रब्बीचे पीकही उद्ध्वस्त करीत आहे. सरकार म्हणते, ‘फुकाच्या गप्पा मारीत नाही. वीज बिल थकबाकीसाठी शेतकऱ्यांचे वीज कनेक्शन तोडणार नाही.’ महावितरण म्हणते, ‘वीज बिल भरा, नाहीतर तुमच्या मानेवर वसुलीची सुरी फिरवू.’ मिंधे सरकारचा दुतोंडी कारभार हा असा सुरू आहे. या कारभाराच्या कचाट्यात सापडलेल्या बळीराजाने जगायचे कसे? नगर जिल्ह्यातील पोपट जाधव या शेतकऱ्याची आत्महत्या ही महावितरण नावाच्या ‘पठाणी टोळी’ने घेतलेला बळी आहे. खोके सरकार त्याचे प्रायश्चित्त घेणार का? असा संतप्त सवाल शिवसेनेनं उपस्थितीत केला.

पहिली वीज बिल भरण्यासाठी राज्य सरकारकडून पत्रक काढण्यात आले आहे. मात्र, विजबिलापोटी नगरमध्ये एका शेतकऱ्याने आत्महत्या केली आहे. याच मुद्यावर शिवसेना उद्धव बाळासाहेब ठाकरे पक्षाचे मुखपत्र असलेल्या दैनिक सामनामधून शिंदे सरकारवर टीकास्त्र सोडण्यात आले आहे.

राज्यात खोके सरकार आल्यापासून महाराष्ट्राची सर्व बाबतीत घसरणच सुरू आहे. या सरकारच्या कारभाराने राज्यातील आणखी एका थकबाकीपीडित शेतकऱ्याचा बळी घेतला आहे. नगर जिल्हय़ातील अकोळनेर येथील शेतकरी पोपट आबाजी जाधव यांनी सोमवारी गळफास लावून आत्महत्या केली. वीज बिलाच्या थकबाकीचे कारण देत महावितरणने पोपट जाधव यांचे वीज कनेक्शन तोडले होते. वीज नसल्याने शेतात उभ्या असलेल्या रब्बी पिकाचे नुकसान ते पाहू शकले नाहीत. अखेर त्यांनी टोकाचा निर्णय घेतला आणि स्वतःला संपवून घेतले. शेतकरी कर्जबाजारीग्रस्त असो की थकबाकीपीडित, त्याने मृत्यूला कवटाळू नये हे खरे असले तरी त्याच्यावर ही वेळ का येते? सरकार त्याच्यावर ही वेळ का आणते? या प्रश्नांचीही उत्तरे मिळायला हवीत. वीज बिलाची थकबाकी हा सरकारसाठी प्रश्न असला तरी त्याचे उत्तर तुम्ही बळीराजाच्या मानेवर वसुलीची सुरी फिरवून मिळविणार आहात का? असा सवाल सेनेनं केला आहे.

थकबाकीसाठी कुठल्याही शेतकऱ्यांची वीज कापली जाणार नाही, असे पत्रक काढल्याच्या गमजा हे सरकार मारते आणि दुसरीकडे नगर जिल्हय़ात वीज कनेक्शन तोडल्याने शेतकऱ्यावर स्वतःचे जीवन संपवून घेण्याची वेळ येते. आता या घटनेवरही मिंधे सरकारतर्फे थातूरमातूर खुलासा केला जाईल. पोपट जाधव यांच्या शेतीचा वीजपुरवठा पूर्ववत केला जाईल, पण त्यामुळे त्यांचा जीव परत येणार आहे का? त्यांच्या उघडय़ावर पडलेल्या कुटुंबाचे काय? राज्य सरकारकडे या प्रश्नांचे काय उत्तर आहे? अशी थेट सवाल सरकारला विचारला आहे.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

scroll to top
error: आपल्याला माहिती कॉपी करण्याची परवानगी नाही.