खासदार राहुल गांधी यांच्या ‘भारत जोडो यात्रे’ला पश्चिम विदर्भात कार्यकर्त्यांचा लक्षणीय सहभाग, शेगावच्या जाहीर सभेला मिळालेला जोरदार प्रतिसाद, यातून काँग्रेसचे नेते सुखावलेले असले, तरी गटा-गटात विखुरलेले हे नेते पक्षसंघटनात्मक बांधणीसाठी केव्हा एकत्र येतील, याची चर्चा सुरू झाली आहे. विदर्भात काँग्रेसच्या आमदारांची संख्या १५ इतकी. त्यात पश्चिम विदर्भातील पाच. यात्रेत हे आमदार सहभागी झाले, पण ते विखुरलेले दिसले. संपूर्ण विदर्भातील काँग्रेस नेत्यांसाठी ही यात्रा महत्त्वाची होती. पण अनेक जुने नेते या पदयात्रेपासून दूर राहिले. माणिकराव ठाकरे, शिवाजीराव मोघे यांसारख्या नेत्यांनी अस्तित्व दाखविण्याचा प्रयत्न केला. पण इतरांना शक्तिप्रदर्शनात फारसे यश मिळू शकले नाही.
पश्चिम विदर्भात प्राबल्य
पश्चिम विदर्भात १९९०च्या दशकापर्यंत काँग्रेसचे निर्विवाद वर्चस्व होते. त्या वेळच्या ३३ विधानसभा मतदारसंघांमध्ये १९८० तसेच १९८५च्या निवडणुकीत तब्बल २६ जागा काँग्रेसच्या हाती होत्या. पण परिस्थिती झपाटय़ाने बदलत गेली. भाजपने शिवसेनेच्या मदतीने या भागावर पकड निर्माण केली. सध्या भाजपचे १४ आमदार आहेत.
काँग्रेसचे प्रदेशाध्यक्ष नाना पटोले हे विदर्भाचे. महाराष्ट्रातील संपूर्ण पदयात्रेत ते सहभागी झाले. माजी मंत्री यशोमती ठाकूर यादेखील अनेक दिवस चालल्या. इतर नेत्यांनी अधूनमधून हजेरी लावली. अनेक जिल्ह्यांमधून काँग्रेसचे कार्यकर्ते पदयात्रेत सहभागी होण्यासाठी आले होते. आमदार सुलभा खोडके, बळवंत वानखडे, माजी राज्यमंत्री डॉ. सुनील देशमुख हेही यात्रेत सहभागी झाले. विदर्भातील अनेक नेत्यांनी धावपळ केली, पण यशोमती ठाकूर यांना शेगावच्या सभेत मिळालेले महत्त्वाचे स्थान लक्षवेधी ठरले. शिवाजीराव मोघे यांनी आदिवासी समुदायाचा मेळावा वाशीम जिल्ह्यात आयोजित केला होता, याच मेळाव्यात सावरकरांविषयी केलेल्या वक्तव्यावरून वाद उफाळून आला होता. पण संपूर्ण यात्रेदरम्यान शेतकरी, शेतमजूर, बेरोजगारी, महागाई हे प्रश्न केंद्रस्थानी राहिले.
१९९० पासून काँग्रेसच्या आमदारांची संख्या कमी होत गेली असताना स्थानिक राजकारणात काँग्रेसने आपले स्थान अबाधित राखले असले, तरी या काळात राजकीय सत्तास्पर्धा गुंतागुंतीची बनत गेली. काँग्रेसला आव्हान देणारे पक्ष, अपक्ष तयार झाले. नव्वदीतील राजकारणाची नांदी ही विधानसभेच्या निवडणुकीने घडवली. ३३ पैकी भाजप आणि शिवसेनेने प्रत्येकी सात अशा १४ जागा जिंकून काँग्रेसला मागे सारले. प्रामुख्याने शहरी भागात काँग्रेसची मते घटल्याचे चित्र या निवडणुकीत दिसले. २६ वरून काँग्रेसच्या आमदारांची संख्या दहापर्यंत खाली आली. १९९५च्या विधानसभा निवडणुकीत बिगरकाँग्रेस सरकार महाराष्ट्रात सत्तेवर आले आणि त्याचे परिणाम स्थानिक पातळीवरही दिसून आले. या निवडणुकीत भाजप-शिवसेना युतीला पश्चिम विदर्भातून तब्बल १८ जागा मिळाल्या होत्या, तर काँग्रेसला केवळ आठ जागांवर समाधान मानावे लागले होते. मध्यंतरीच्या काळात काँग्रेसअंतर्गत दुफळीचे दुष्परिणामही काँग्रेस पक्षाला भोगावे लागले. गटबाजीतून १९९५च्या निवडणुकीत काँग्रेसमध्ये मोठय़ा प्रमाणावर बंडखोरी झाली आणि अमरावती विभागात काँग्रेसच्या पीछेहाटीचे कारण बनली.
पश्चिम विदर्भात काँग्रेसचे यश संमिश्र आणि अस्थिर स्वरूपाचे आहे. या भागात अपवाद वगळता जनाधार असणारे काँग्रेसचे नेते पुढे आले नाहीत. जे होते त्यांचे नेतृत्व जातीपुरते, एक-दोन जिल्ह्यांपुरते मर्यादित राहिले. आता अनेक अपक्षांनीदेखील काँग्रेससमोर आव्हान उभे केले आहे.