एकीकडे पेट्रोल आणि डिझेलच्या वाढत्या किंमतींमुळे सर्वसामान्यांचे आर्थिक बजेट कोलमडत आहे, तर दुसरीकडे सरकारने जागतिक क्रूड तेलाच्या किंमती नियंत्रणा बाहेर असल्याने आपण काहीही करु शकत नाही असे म्हणत सरकारने आपले हात वर केले आहेत की, आम्ही यात काहीही करु शकत नाही. मग खरोखर आपल्याकडे पेट्रोल व्यतीरिक्त दुसरा काहीच पर्याय नाही? भविष्यकाळात दर कमी होण्याची काही शक्यता नाही? यावर सर्व ब्रोकरेज हाउस आणि तज्ज्ञांचे मत आहे की, नाही कच्चे तेल स्वस्त होणार नाही.
गेल्या एका वर्षात ब्रेंट क्रूड 26 डॉलर प्रति बॅरलपर्यंत महागला आहे. जून 2020 मध्ये कच्चा तेल प्रति बॅरल 40 डॉलरच्या किंमतीवर होते आणि आज ते प्रति बॅरल 76 डॉलरवर बाजारात आहे. जगभरात कच्च्या तेलाच्या वाढत्या किंमतीं या चिंतेचा विषय आहे.
त्यामुळे आता सर्वांचे लक्ष 1 जुलै रोजी होणार्‍या OPEC+ बैठकीकडे आहे. कारण या बैठकीमध्ये उत्पादन धोरणासंदर्भात ऑगस्टमध्ये निर्णय घेण्यात येणार आहे. त्यात रशिया हा कच्च्या तेलाचा पुरवठा वाढवण्याच्या बाजूने आहे. आता जर OPEC+ देशांनी उत्पादन पुरवठा वाढवण्याचा निर्णय घेतला, तर भारतातील पेट्रोल आणि डिझेलच्या किंमती कमी होतील का? यावर तेल तज्ज्ञ अरविंद मिश्रा यांचे म्हणणे आहे की, डॉलरच्या तुलनेत रुपयामध्ये सतत घसरण असल्याने महसूल दबाव आहे, त्यात सरकार लसीकरण मोहीमही राबवित आहे, अशा परिस्थितीत सरकार तेलाच्या किंमती कमी करतील अशी आशा कमी आहे. त्यावर तज्ज्ञांचे असे म्हणने असे आहे की, यामुळे यावर्षी डिसेंबरपर्यंत पेट्रोलची किंमत प्रतिलिटर 125 रुपयांपर्यंत पोहोचू शकते.
ONGCचे माजी अध्यक्ष आरएस शर्मा यांचे म्हणणे आहे की, आंतरराष्ट्रीय बाजारात कच्च्या तेलाची वाढ कायम राहील, ज्याचा थेट परिणाम भारतातील उत्पादनांच्या महागाईवर होईल. कारण यामध्ये सवलत देण्याचा सरकारचा कोणताही हेतू नाही. म्हणूनच ग्राहकांनी पुढील भाववाढीसाठी तयार राहावे.
कच्च्या तेलाच्या किंमती जून पासून वाढायला सुरवात झाली आहे. बँक ऑफ अमेरिकेचा अंदाज आहे की, सन 2022 पर्यंत क्रूडची किंमत प्रति बॅरल 100 डॉलरवर पोहचेल.