महाराष्ट्र आणि कर्नाटक सीमाप्रश्नावरून कर्नाटक सरकारने नवी कुरापत काढली आहे. सांगली जिल्ह्यातील 40 गावांवर दावा सांगितल्यानंतर कर्नाटकचे मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई यांनी पुन्हा एकदा महाराष्ट्रातील भूभागांवर नवा दावा केला. सोलापूर आणि अक्कलकोट प्रदेश कर्नाटकचे असल्याचं वक्तव्य बोम्मई यांनी केलं. त्यामुळे राजकीय वाद निर्माण झाला आहे. याच प्रकरणावरुन आता ठाकरे गटाने सामनाच्या अग्रलेखातून सरकारवर निशाणा साधला आहे.
सामनाच्या अग्रलेखातून सरकारवर टीका –
ठाणे-कल्याणमधील शिवसेनेच्या शाखा, शिवसैनिकांची घरे बळाचा वापर करून ताब्यात घेणे ही मर्दानगी नसून कर्नाटकातील मुख्यमंत्र्यांच्या मस्तवाल भाषेस सडेतोड उत्तर देणे व बेळगावात घुसून मराठीजनांच्या पाठीशी उभे राहणे हेच शिवरायांच्या महाराष्ट्राचे शौर्य आहे. पण आज महाराष्ट्रात या शौर्याचा व मर्दानगीचा दुष्काळ पडल्यानेच बेळगावमधील मराठी सीमा बांधवांच्या छाताडावर पाय ठेवून कानडी मुख्यमंत्र्यांनी सांगलीतील जत व सोलापुरातील अक्कलकोटवर दावा सांगितला आहे. महाराष्ट्रात सध्या सत्तेत असलेल्या खोके सरकारात जीव नाही. मनगटात सळसळ नाही. लढण्याची धमक नाही. महाराष्ट्र कालपर्यंत पाणी दाखवत होता, आज महाराष्ट्राचे पाणी जोखले जात आहे. मिंध्यांचे सरकार लाथ मारून घालवावेच लागेल! त्यातच सगळय़ांचे हित आहे!! असं अग्रलेखात म्हटलं आहे.
अग्रलेखात पुढे म्हटलंय की, महाराष्ट्राच्या आराध्य दैवतांची एका बाजूला बदनामी करत राहायचे त्याच वेळी महाराष्ट्राच्या सीमा भागाचे लचके तोडायचे, असे कारस्थान रचले जात आहे. ते आता उघड झाले आहे. राज्यपाल कोश्यारी व भाजप नेते सुधांशू त्रिवेदी यांनी छत्रपती शिवाजी महाराजांचा अपमान करून महाराष्ट्राच्या भावना दुखावल्या. ते प्रकरण तापलेले असतानाच कर्नाटकचे मुख्यमंत्री बोम्मई यांनी सांगली, सोलापूर जिल्हय़ातील अनेक गावांवर दावा सांगून महाराष्ट्राच्या मिंधे सरकारला आव्हान दिले आहे. हा असा मस्तवालपणा कर्नाटकच्या या आधीच्या कोणत्याच मुख्यमंत्र्यांनी दाखवला नव्हता.
राज्यात कमजोर, अशक्त, बेकायदेशीर ‘खोके’ सरकार आल्यापासून इतर राज्यांनी महाराष्ट्रावर हल्ले सुरू केले. बाजूचे गुजरात राज्य महाराष्ट्रातून उद्योग-व्यवसाय पळवत आहे तर कर्नाटकसारखे राज्य महाराष्ट्राचा भूभाग घशात घालण्याची भाषा करीत आहे आणि महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री या सर्व मुद्दय़ांवर गप्प असून सरकार वाचविण्यासाठी ज्योतिष दरबारी बसले आहेत. महाराष्ट्र-कर्नाटक सीमावाद गेल्या 70-75 वर्षांपासून भिजत घोंगडय़ाप्रमाणे पडला आहे. संयुक्त महाराष्ट्र आंदोलनापासून महाजन कमिशनच्या अन्यायाविरोधात मराठी सीमा बांधवांनी असंख्य लढे दिले, बलिदाने दिली; पण सीमा भागातील मराठी बांधवांना न्याय मिळत नाही. उलट त्यांच्यावर जुलूम-अत्याचार वाढतच आहेत. सीमा भागाचे संपूर्ण कानडीकरण करून मराठी भाषा, संस्कृतीचे अस्तित्व नष्ट करण्याचे अघोरी प्रकार सुरू आहेत. प्रकरण सर्वोच्च न्यायालयात पोहोचले आहे व ‘तारीख पे तारीख’च्या पेचात फसले आहे. त्यात आता कर्नाटकमधील भाजपचे मुख्यमंत्री बोम्मई महाशयांनी महाराष्ट्रातील जत, अक्कलकोट वगैरे गावे कर्नाटकात खेचण्याची भाषा केली आहे.
महाराष्ट्र अस्मितेचा हा असा घोर अपमान होऊनही ‘खोके’ गटाचा एकही स्वाभिमानी आमदार उसळून उठलेला दिसत नाही. भाजपचे आमदार व मंत्री यावर मऱहाठी बाण्याची खणखणीत भूमिका घेतील ही अपेक्षाच करू नये. अर्थात भाजपचे एक तोंडाळ मंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांनी नेहमीप्रमाणे या प्रश्नाचे खापरही पंडित नेहरूंवर फोडले आहे. मुनगंटीवार यांनी सांगितले की, ‘‘महाराष्ट्र आणि कर्नाटकमधील वाद ही खरे तर दिवंगत पंतप्रधान जवाहरलाल नेहरू यांची देणगी आहे.’’ आता प्रश्न असा की, नेहरूंनी केलेली चूक तुमचे जोरदार पंतप्रधान श्री. मोदी का सुधारत नाहीत? श्री. मोदी हे रशिया आणि युक्रेन युद्धात मध्यस्थी करतात, तोडगा काढतात; पण बेळगावातील सीमा बांधवांवर होणाऱया अत्याचारांवर बोलत नाहीत. मराठी बांधवांवरील अन्याय रोखू नये यासाठी मोदी सरकारचे हात व तोंड नेहरूंनी बांधून ठेवले आहे काय?
बेळगावात सुरू असलेल्या मराठी बांधवांवरील अत्याचाराविरुद्ध महाराष्ट्रातील एकाही भाजप पुढाऱयाने धिक्कार तरी केला आहे काय? बेळगाव-कारवारसह सीमा भाग महाराष्ट्रात आलाच पाहिजे, अशी गर्जना भाजपच्या मंडळींनी केल्याचे दिसत नाही. बेळगाव-कारवारसह संपूर्ण सीमा भाग महाराष्ट्रात यावा असे महाराष्ट्र भाजपला खरेच वाटत आहे काय? ही शंकाच आहे, असं म्हणत ठाकरे गटाने या मुद्द्यावरुन भाजपवर निशाणा साधला आहे.