२०१६ मध्ये घेतलेल्या नोटाबंदीच्या निर्णयाच्या देशाच्या अर्थव्यवस्थेवर झालेल्या परिणामांची माहिती देण्यासाठी केंद्र सरकारने श्वेतपत्रिका काढावी, अशी मागणी काँग्रेसने मंगळवारी केली. नोटाबंदीमुळे ना अर्थव्यवस्था सुधारली, ना भ्रष्टाचार कमी झाला, ना चलनातील रोख रक्कम (कॅश सक्र्युलेशन) कमी झाली, ना अर्थव्यवस्था ‘कॅशलेस’ झाली, असा आरोप काँग्रेसचे प्रवक्ता गौरव वल्लभ यांनी पत्रकार परिषदेत केला.
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी ८ नोव्हेंबर २०१६ रोजी नोटाबंदीची घोषणा केली होती. त्यानंतर, गेल्या सहा वर्षांमध्ये चलनातील रोख रकमेचे प्रमाण ७२ टक्क्यांनी वाढले आहे. २०१६ मध्ये बाजारात १७.९७ लाख कोटी रोख चलन होते, ते आता ३०.८८ लाख कोटी झाल्याचा दावा वल्लभ यांनी केला. २०१६ मध्ये जगभरातील भ्रष्टाचारी देशाच्या क्रमवारीमध्ये भारत ७९ वरून ८५व्या स्थानावर जाऊन पोहोचला आहे. मग, नोटाबंदीमुळे भ्रष्टाचाराला आळा घातला जाईल, असा दावा केंद्र सरकारने का केला, असा सवाल वल्लभ यांनी उपस्थित केला.
चलनातून बनावट नोटा पूर्णपणे नष्ट होतील असे सांगितले गेले होते, पण २०२१-२२ मध्ये चलनातील बनावट नोटांमध्ये १०.७ टक्के वाढ झाली. त्यातही ५०० रुपयांच्या बनावट नोटांमध्ये १०२ टक्क्यांनी वाढ झाली. रिझव्‍‌र्ह बँकेच्या वार्षिक अहवालानुसार, २०२०-२१च्या तुलनेत २०२१-२२ मध्ये २ हजार रुपयांच्या बनावट नोटांमध्ये ५५ टक्क्यांची वाढ झाली. बनावट नोटांची समस्या संपुष्टात आली की, दहशतवादही संपुष्टात येईल असे केंद्र सरकारने सांगितले होते. मात्र सप्टेंबर २०२२ मध्ये जम्मू-काश्मीरमध्ये सव्वादोनशे दहशतवादी केंद्रे अस्तित्वात होती, गेल्या वर्षी ही संख्या दीडशे होती, अशी आकडेवारी वल्लभ यांनी दिली. काळय़ा पैशाची समस्याही संपुष्टात आलेली नाही. २०२१ मध्ये स्वित्र्झलडमधील बँकांमध्ये भारतीयांच्या पैशाने १४ वर्षांचा उच्चांक गाठला असून ही रक्कम ३० हजार ५०० कोटी रुपये इतकी असल्याचेही वल्लभ यांनी सांगितले.
नोटाबंदीमुळे केंद्र सरकारचा एकही उद्देश साध्य झालेला नाही, उलट अर्थव्यवस्थेची घसरण झाली. २०१६ मध्ये विकासदर ८.३ टक्के होता, तो करोनापूर्व काळात म्हणजे २०१९-२० मध्ये ४ टक्क्यांपर्यंत घसरला. २०१२ मध्ये बेरोजगारीचा दर २ टक्के होता, आज हा दर ८ टक्क्यांवर पोहोचला आहे. असंघटित क्षेत्र, छोटे उद्योग यांची वाताहत झाली आहे, असे गौरव वल्लभ म्हणाले.