द्वेषपूर्ण भाषणांबाबत तक्रार येण्याची वाट पाहू नका, त्यावर स्वत:हून कठोर कारवाई करा, असे आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने शुक्रवारी दिले. कारवाईत दिरंगाई झाली, तर तो न्यायालयाचा अवमान समजण्यात येईल, असा इशाराही न्यायालयाने दिला. पत्रकार शाहीन अब्दुल्ला यांच्या याचिकेवर न्यायमूर्ती के. एम. जोसेफ आणि न्यायमूर्ती हृषीकेश रॉय यांच्या खंडपीठापुढे शुक्रवारी सुनावणी झाली. यावेळी दिल्ली, उत्तर प्रदेश आणि उत्तराखंड या तीन राज्यांना नोटीस बजावत प्रतिज्ञापत्र सादर करण्याचे आदेश न्यायालयाने दिले.
‘‘देशाच्या राज्यघटनेमध्ये सर्वधर्मसमभावाची संकल्पना मांडण्यात आली आहे. देशाची एकता आणि अखंडता कायम राखणे हे राज्यघटनेच्या प्रस्तावनेतील मार्गदर्शक तत्त्व आहे. मात्र विविध धर्माचे नागरिक शांततेने राहू शकत नाहीत, तोपर्यंत बंधुभाव निर्माण होऊ शकत नाही. नागरिकांचे मूलभूत हक्क आणि कायद्याचे राज्य कायम राहावे यासाठी घटनेची अंमलबजावणी करणे हे न्यायालयाचे कर्तव्य आहे. द्वेषपूर्ण वक्तव्ये करणाऱ्यांवर त्यांचा धर्म न पाहता कठोर कारवाई करा,’’ असे आदेश न्यायालयाने दिले.
याचिकेत निदर्शनास आणून दिलेल्या द्वेषपूर्ण भाषणांबाबत काय कारवाई केली, याचे उत्तर सादर करण्याचे आदेश तीन राज्य सरकारांना देण्यात आले आहेत. तसेच या सरकारांनी आपल्या अधिकाऱ्यांना द्वेषपूर्ण वक्तव्यांबाबत स्वत:हून आणि कठोर कारवाई करण्याचे निर्देश द्यावेत, असेही न्यायालयाने म्हटले आहे.
अलिकडील द्वेषजन्य वक्तव्ये..
न्यायालयासमोर अ‍ॅड. कपिल सिबल यांनी द्वेषमूलक वक्तव्यांची काही उदाहरणे सादर केली. त्यांत हिंदू सभेच्या कार्यक्रमा भाजपचे पश्चिम दिल्लीतील खासदार परवेश वर्मा यांनी केलेल्या वादग्रस्त वक्तव्याचा समावेश होता. हिंदू सभेच्या कार्यक्रमात खासदार वर्मा यांनी, मुस्लिमांना उद्देशून, ‘‘या लोकांवर संपूर्ण बहिष्कार टाकला पाहिजे,’’ असे वक्तव्य केले होते. त्याच कार्यक्रमातील जगतगुरू योगेश्वर आचार्य यांच्या वक्तव्याचे दुसरे उदाहरण न्यायालयासमोर आले. आमच्या मंदिराकडे कोणी बोट दाखवले तरी त्यांचा गळा चिरा, अशी चिथावणी जगतगुरू योगेश्वर आचार्य यांनी दिली होती.
द्वेषमूलक वक्तव्ये करणाऱ्यांविरोधात खटले दाखल करण्याचा आदेश दिल्याबद्दल कपिल सिबल यांनी खंडपीठासमोर कृतज्ञता व्यक्त केली. त्यावर हे आमचे कर्तव्यच आहे, आम्ही ते बजावले नाही तर ते जबाबदारी झटकल्यासारखे होईल, असे भाष्य न्यायालयाने केले. दरम्यान, भारतातील वाढती द्वेषमूलक वक्तव्ये आणि मानवी अधिकारांच्या उल्लंघनाबाबत संयुक्त राष्ट्रांचे महासचिव अंतोनिओ गुटेरस यांनी आपल्या तीन दिवसीय भारत भेटीत टीका केली होती. त्यानंतर दोनच दिवसांनी सर्वोच्च न्यायालयाने तीव्र शब्दांत खडसावले आहे.
खंडपीठाचा इशारा..
हे २१ वे शतक आहे. धर्माच्या नावावर आपण कुठे पोहोचलो आहोत? धर्मनिरपेक्ष समजल्या जाणाऱ्या देशातील सध्याची परिस्थिती धक्कादायक आहे. द्वेषपूर्ण वक्तव्ये करणाऱ्यांविरोधात कारवाई करा किंवा अवमान कारवाईला सामोरे जा, अशा शब्दांत सर्वोच्च न्यायालयाने फटकारले.
द्वेषपूर्ण भाषणांबाबत तक्रारीची वाट न पाहता स्वत:हून कारवाई करा. राज्यघटनेच्या प्रस्तावनेतील मार्गदर्शक तत्त्वांनुसार देशात धर्मनिरपेक्षता तत्त्व पाळले गेले पाहिजे. द्वेषपूर्ण भाषणे करणाऱ्यांचा धर्म न पाहता त्यांच्याविरोधात कठोर कारवाई करावी.