कोरोनाच्या काळात आंदोलन करणाऱ्या सर्व आंदोलकांना शिंदे सरकारने मोठा दिलासा दिला आहे. कोरोना काळातील राजकीय आणि सामाजिक गुन्हे मागे घेण्याची घोषणा राज्य सरकारने केली आहे. लॉकडाऊन सुरू असताना झालेल्या राजकीय आंदोलन गुन्ह्यांचा यात समावेश आहे.
कोरोनाच्या काळात लॉकडाऊन लागला होता. या काळात राज्य सरकारविरोधात ठिकठिकाणी राजकीय पक्ष आणि संघटनांनी आंदोलनं केली होती. त्या आंदोलकांवरील गुन्हे मागे घेण्याचा निर्णय राज्य सरकारने घेतला आहे. राजकीय आणि सामाजिक गुन्हे मागे घेतले आहे. आंदोलनामध्ये पाच लाखांहून कमी नुकसान झाले असेल तर त्या प्रकरणी नोंद गुन्हे मागे घेणार आहे. लॉकडाऊन सुरू असताना झालेल्या राजकीय आंदोलन गुन्ह्यांचा यात समावेश आहे.
मात्र,सरकारी कर्मचाऱ्यांना मारहाण करणाऱ्यांना कोणताही दिलासा नाही दिला नाही.
21 मार्च 2020 ते 31 मार्च 2022 याकालावधी साठी हा निर्णय लागू असणार आहे. जिल्हास्तरावर समिती गठीत करण्याचे आदेशही राज्य सरकारकडून देण्यात आले आहे. पोलीस उपायुक्त आणि उप विभागीय अधिकारी यांच्या अध्यक्षतेखालील समितीला निर्णयाचा अधिकार देण्यात आला आहे.