केंद्र सरकार ‘डिजिटल’ व्यवहारासाठी आग्रही असतानाच राज्यातील ३१ गावांमध्ये अद्याप बँक व्यवहारच होत नाहीत. या संदर्भातील आकडेवारी राज्यस्तरीय बँकर्स समितीसमोर ठेवण्यात आली आहे.
राज्यातील १ हजार ८०० गावांमध्ये बँका पोहोचल्याच नाहीत काय, असा प्रश्न अलीकडेच मुख्य सचिवांनी उपस्थित करून अहवाल सादर करण्याच्या सूचना देण्यात आल्या होत्या. त्यानंतर केंद्र सरकारच्या वित्तीय सेवा विभागाने ५६ गावांची यादी राज्य सरकारला पाठविली आणि त्यातील ३१ गावांमध्ये अजूनही व्यवहारालाही बँक नसल्याचे स्पष्ट झाले आहे.
डॉ. भागवत कराड यांच्या उपस्थितीमध्ये होणाऱ्या राज्यस्तरीय बँकर्स समितीच्या बैठकीत हा मुद्दा तिसऱ्या क्रमांकावर चर्चेत ठेवण्यात आल्याचे सूत्रांनी सांगितले.
बँकच नसल्याने डिजिटल बँक, डिजिटल रुपया, व्यवहारातील पारदर्शकता हे ओघानेच येणारे विषय अनेक गावांत नाहीत. अनेक गावांत बँक प्रतिनिधी असले तरी आंतरजाल सुरू राहण्यासाठी आवश्यक असणारी ‘रेंज’च उपलब्ध नसल्याने व्यवहार काही पुढे सरकत नाहीत.
सार्वजनिक बँकांच्या शाखांची संख्या दोन वर्षांत मोठय़ा प्रमाणात कमी झाली आहे. २०१९ मध्ये सार्वजिक बँकांची संख्या आठ हजार ५९४ होती. आता ती घसरून सात हजार ६३२ आहे. गेल्या काही दिवसांत बँकांचे विलीनीकरण झाल्यानेही ही स्थिती निर्माण झाल्याचे सांगण्यात येते. बँक ऑफ बडोदामध्ये देना आणि विजया या बँकांचे विलीनीकरण झाले. सिंडिकेट बँक ही कॅनरा बँकेत विलीन झाली तसेच इंडियन बँकेत अलाहबाद बँकचे विलीनीकरण झाले. त्यामुळेही शाखा कमी झाल्याचे सांगण्यात येते. एक बाजूला व्यवहार ‘डिजिटल’ करा असा आग्रह असताना सुमारे १ हजार ८०० बँकांचे व्यवहार रडतखडत सुरू आहेत. तर ३१ गावांत बँक व्यवहाराच होत नाहीत. त्यावर सोमवारी बैठकीत चर्चा होईल असे सांगण्यात येते.
नंदुरबार, नांदेड पालघर या जिल्ह्यांत बँक व्यवहार नसणारी गावे अधिक आहेत.