भारताचे सरन्यायाधीश उदय उमेश लळित यांनी मंगळवारी सुप्रीम कोर्टाच्या संविधान पीठाच्या (कॉन्सिट्यूशनल बेंच) कामकाजाबाबत रुपरेषा तयार केली आहे. या रुपरेषेनुसार संविधान पीठ प्रत्येक मंगळवारी, बुधवार आणि गुरूवारी संविधानिक वैधतेसंबंधी असलेल्या प्रकरणांची सुनावणी करणार आहे.
‘संविधान पीठ आठवड्यात तीन दिवस बसेल. आम्ही आठवड्यात जवळपास 7.5 तास सुनावणी करू, ज्यात आमचं लक्ष्य केस पूर्ण करणं असेल,’ असं सरन्यायाधीश लळित यांनी सांगितलं. ‘ऑक्टोबर महिन्याच्या सुरूवातीला आमच्यासमोर असलेल्या चार प्रकरणी निकाल यावा, अशी आमची इच्छा आहे,’ असंही ते म्हणाले.
मंगळवारी सकाळी बेंचची बैठक झाली, त्यावेळी प्रकरणांच्या सुनावणीला किती वेळ लागेल, यासाठी आजची लिस्टिंग असल्याचंही न्यायाधीश लळित यांनी सांगितलं. ‘सर्व वकिलांनी त्यांच्या तर्काची जास्तीत जास्त तीन पानांची नोट द्यावी. ऑक्टोबर महिन्याच्या सुरूवातीलाच सर्व बाजू ऐकून घेतल्या तर निर्णय देण्यासाठी आपल्याकडे पुरेसा वेळ उपलब्ध असेल,’ असं वक्तव्य सरन्यायाधिशांनी केलं.
सुप्रीम कोर्टाचे सरन्यायाधीश यू.यू. लळित यांनी 27 ऑगस्टला भारताच्या 49व्या सरन्यायाधीश पदाची शपथ घेतली, पण त्यांचा कार्यकाळ 74 दिवसांचाच असणार आहे. 65 वर्षांचे झाल्यानंतर सरन्यायाधीश यू.यू. लळित 8 नोव्हेंबरला निवृत्त होणार आहेत. लळित यांच्या निवृत्तीनंतर दुसरे सगळ्यात वरिष्ठ न्यायाधीश डी.वाय.चंद्रचूड नवे सरन्यायाधीश होऊ शकतात.
महाराष्ट्राचा पेच लवकर सुटणार?
सरन्यायाधिशांनी संविधान पीठाबाबत घेतलेल्या या भूमिकेमुळे महाराष्ट्रातल्या राजकीय पेचावर लवकरच निर्णय लागण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे. महाराष्ट्रात झालेल्या राजकीय उलथापालथीचं प्रकरण आधीचे सरन्यायाधीश रमण्णा यांनी 5 न्यायाधिशांच्या संविधान पीठाकडे सोपवलं आहे.