कर्नाटकचे शालेय शिक्षण मंत्री बीसी नागेश यांनी गणेशोत्सवाबाबत घेतलेल्या निर्णयाबाबत मुस्लिम संघटनांनी विरोध दर्शवला आहे. शाळा आणि कॉलेजमध्ये 31 ऑगस्टपासून गणेशोत्सव नेहमीप्रमाणे साजरा केला जाईल, असं बीसी नागेश म्हणाले होते. शिक्षण संस्थांमध्ये हिजाब घालण्यावर सरकार बंदी घालतं, पण शालेय शिक्षण मंत्री गणेशोत्सव साजरा करायला सांगतात, ही दुटप्पी भूमिका असल्याची टीका मुस्लिम संघटनांनी केली आहे.
‘शाळांना गणेश चतुर्थी साजरी करण्याचं पूर्ण स्वातंत्र्य आहे. दरवर्षीप्रमाणे ते यावर्षीही गणेशोत्सव साजरा करू शकतात,’ असं वक्तव्य बीसी नागेश यांनी बंगळुरूमध्ये झालेल्या पत्रकार परिषदेत केलं.
पॉप्युलर फ्रंट ऑफ इंडिया म्हणजेच पीएफआयची विद्यार्थी संघटना असलेल्या कॅम्पस फ्रंट ऑफ इंडियाने बीसी नागेश यांच्या वक्तव्याचा निषेध केला आहे. ‘शिक्षण मंत्री सरकारी शाळा आणि कॉलेजमध्ये गणेश मूर्तीची प्राणप्रतिष्ठा करायला परवानगी देत आहेत. शिक्षण संस्थांमध्ये अशांतता निर्माण करून राजकीय फायदा करून घ्यायचा हा प्रयत्न आहे. हे निषेधार्ह आहे. शिक्षण संस्थांमध्ये धार्मिक प्रथांना परवानगी नसल्याचं हेच मंत्री म्हणाले होते, निर्लज्जपणा,’ असं ट्वीट कॅम्पस फ्रंट ऑफ इंडियाच्या कर्नाटक राज्याचे अध्यक्ष अथवुल्ला पुंजलकट्टे यांनी केलं आहे.
कॅम्पस फ्रंट संघटनेचे सदस्य सईद मुईन यांनीही शालेय शिक्षण मंत्र्यांच्या या विधानाचा विरोध केला आहे. ‘गणपतीच्या प्राणप्रतिष्ठेला परवानगी आणि इतर धर्माच्या रिवाजांना विरोध, हे अन्यायकारक आहे. शिक्षण संस्थांमध्ये हिजाब आणि कोणत्याही धार्मिक गोष्टी करू नयेत, असं सरकारने स्पष्ट केलं होतं. मग आता सरकारने गणपतीची प्राणप्रतिष्ठा करायला परवानगी का दिली? यामुळे इतर धर्माच्या विद्यार्थ्यांच्या भावना दुखावल्या जाणार नाहीत का?’ असा प्रश्न सईद मुईन यांनी विचारला आहे.
कर्नाटकच्या उच्च न्यायालयाने हिजाब बंदीचा सरकारचा निर्णय योग्य असल्याचा निकाल दिला. या निकालाचा दाखला देत संघटनेनं भाजप सरकार एका धर्माला झुकतं माप देऊन दुसऱ्या धर्माच्या भावना दुखावत आहे, असा आरोपही संघटनेने केला आहे.
कर्नाटकमध्ये हिजाबचा वाद मागच्या वर्षी डिसेंबर महिन्यात सुरू झाला. उडुपी जिल्ह्यातल्या सरकारी कॉलेजच्या विद्यार्थिनींना हिजाब बंदीला विरोध केला. फेब्रुवारी महिन्यात सरकारने शिक्षण संस्थांमध्ये हिजाब किंवा कोणताही धार्मिक पोषाख परिधान करायला बंदी घातली, तसंच युनिफॉर्म घालणं बंधनकारक असल्याचं स्पष्ट केलं.
कर्नाटक सरकारच्या या निर्णयाविरोधात मुस्लिम विद्यार्थ्यांनी उच्च न्यायालयात धाव घेतली. उच्च न्यायालयाच्या तीन न्यायाधिशांच्या खंडपीठाने सरकारचा निर्णय योग्य असल्याचा निकाल दिला. हे प्रकरण आता सुप्रीम कोर्टामध्ये आहे.