भारतीय फूटबॉलसमोर अडचणींचा डोंगर उभा राहिला आहे. फिफाने (FIFA) भारतीय फूटबॉल महासंघावर (AIFF) बंदी घातली आहे. फिफाने केलेल्या या कारवाईचा फटका भारतातल्या फूटबॉल वर्ल्ड कपच्या आयोजनाला बसला आहे. 11 ते 30 ऑक्टोबरदरम्यान भारतात अंडर-17 मुलींच्या वर्ल्ड कपचं आयोजन होणार होतं. पण आता भारतावर बंदी घालण्यात आल्यामुळे स्पर्धा दुसरीकडे खेळवली जाईल, तसंच भारताला वर्ल्ड कपमध्येही सहभागी होता येणार नाही.
अंडर-17 च नाही तर भारतीय सीनियर टीमही आंतरराष्ट्रीय मॅचमध्ये खेळू शकणार नाही. तसंच भारतीय क्लबही कोणत्याच परदेशी खेळाडूसोबत करार करू शकणार नाही. प्रफुल पटेल यांचा हट्ट भारतीय फूटबॉलला महागात पडला का? असा प्रश्न उपस्थित होत आहे. डिसेंबर 2020 पासून खरंतर या घटनाक्रमांकडे बघितलं पाहिजे.
डिसेंबर 2020 मध्ये प्रफुल पटेल यांनी त्यांचा तिसरा कार्यकाळ समाप्त झाल्यानंतरही एआयएफएफचं अध्यक्षपद सोडलं नाही. त्यावेळी पटेल यांनी सर्वोच्च न्यायालयात 2017 पासून प्रलंबित प्रकरणाचा आधार घेतला आणि सुप्रीम कोर्टात नव्या संविधानाचा मुद्दा सोडवला जात नाही तोपर्यंत निवडणुका घ्यायला नकार दिला.
जास्तीत जास्त 12 वर्षांचा कार्यकाळ
खेळ आचार संहितेनुसार कोणत्याही राष्ट्रीय खेळ संघात एखादी व्यक्ती जास्तीत जास्त 12 वर्ष आपल्या पदावर राहू शकते. प्रफुल पटेल यांचा हा कार्यकाळ पूर्ण झाला होता. यानंतर प्रकरण सुप्रीम कोर्टात गेलं आणि हस्तक्षेप करण्याची मागणी झाली. आता फिफाने या प्रकरणात तिसऱ्या पक्षाचा हस्तक्षेप झाल्याचं सांगत एआयएफएफचं निलंबन केलं.
पटेलांविरोधात अवमान याचिका
दरम्यान सुप्रीम कोर्टाने दाखल केलेल्या प्रशासकीय समिती म्हणजेच सीओएने प्रफुल पटेल यांच्याविरोधात सुप्रीम कोर्टात अवमान याचिका (कंटेम्पट पिटीशन) दाखल केली आहे. पटेल यांनी अप्रत्यक्षपणे फिफा आणि आशियाई फुटबॉल कनफेडरेशनकडून भारतावर बंदी घालण्याचा इशारा देणारं पत्र अरेंज केल्याचं कबूल केल्याचा आरोप या पिटीशनमध्ये करण्यात आला आहे. पटेल यांच्याशिवाय आणखी सात जणांची नावं सीओएने घेतली आहे. या सगळ्यांनी सुप्रीम कोर्टाच्या आदेशाचं उल्लंघन केल्याचा आरोपही याचिकेत करण्यात आला आहे.