‘‘न्यायदानातील सुगमता ही जीवनातील सुगमतेएवढीच महत्त्वाची आहे. न्यायालयांनी विविध कारागृहांतील कच्च्या कैद्यांबाबतची प्रकरणे जलद गतीने निकाली काढत कायदेशीर दिलाशाची वाट पाहणाऱ्या कैद्यांची मुक्ती प्रक्रिया गतिमान करावी,’’ असे आवाहन पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी शनिवारी केले.
या वेळी सरन्यायाधीश एन. व्ही रमणा उपस्थित होते. अखिल भारतीय जिल्हा विधि प्राधिकरणांच्या पहिल्या संमेलनास संबोधित करताना मोदी म्हणाले, की न्यायालयांवर नागरिकांचा प्रचंड विश्वास आहे. न्यायप्रणालीपर्यंत दाद मागण्यासाठी जावेसे वाटणे व न्याय मिळणे हे समाजाच्या हितासाठी गरजेचे आहे. सध्या भारतीय स्वातंत्र्याचा अमृतमहोत्सव साजरा केला जात आहे. आगामी २५ वर्षांत देश विविध नवीन उत्तुंग शिखरे गाठेल, असा संकल्प करणे गरजेचे आहे. देशाच्या या अमृतयात्रेत व्यवसाय करण्याची सुगमता आणि जीवनातील सुगमता जेवढी महत्त्वाची तेवढीच न्यायप्रक्रियेतील सुगमताही महत्त्वाची आहे.
राष्ट्रीय विधि सेवा प्राधिकरणाद्वारे आयोजित अखिल भारतीय जिल्हा विधि प्राधिकरणाच्या दोन दिवसीय परिषदेस शनिवारी सुरुवात झाली. या वेळी सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती उदय लळित व न्या. धनंजय चंद्रचूड, विधि मंत्री किरेन रीजीजू, राज्य मंत्री एस. पी. एस बघेल यांच्यासह सर्वोच्च न्यायालयाचे अन्य न्यायमूर्ती, उच्च न्यायालयांचे न्यायाधीश, राज्य विधि प्राधिकरणांचे कार्यकारी अध्यक्ष आदी उपस्थित होते.
मोदी म्हणाले, की सर्वोच्च न्यायालयाने कच्च्या कैद्यांच्या मानवी हक्कांबाबत संवेदनशील होण्याची गरज अनेकदा व्यक्त केली. जिल्हा विधि सेवा प्राधिकरण कच्च्या कैद्यांना कायदेशीर मदत करण्याची जबाबदारी घेऊ शकतात. जिल्हा न्यायाधीश विचाराधीन प्रकरणे निकाली काढण्यासाठी विधि सेवा प्राधिकरणासारख्या जिल्हास्तरीय समितीच्या अध्यक्षांच्या साहाय्याने कच्च्या कैद्यांच्या मुक्ततेसाठीची प्रक्रिया गतिमान करू शकतील. अशा कैद्यांच्या मुक्ततेसाठी राष्ट्रीय विधि सेवा प्राधिकरण (नालसा) राबवत असलेल्या मोहिमेचे मोदींनी या वेळी कौतुक केले. तसेच बार काऊन्सिल ऑफ इंडियाने या प्रक्रियेत अधिकाधिक वकील सहभागी होतील यासाठी प्रयत्न करण्याचेही आवाहन केले.
राष्ट्रीय गुन्हे नोंद यंत्रणेने (नॅशनल क्राईम रेकॉर्ड ब्युरो) २०२० मध्ये प्रकाशित केलेल्या ‘प्रिझन स्टॅटिस्टिक्स इंडिया’ अहवालानुसार, कारागृहांत चार लाख ८८ हजार ५११ कैदी आहेत, त्यापैकी ७६ टक्के किंवा तीन लाख ७१ हजार ८४८ कच्चे कैदी आहेत. सरकारी धोरणाच्या मार्गदर्शक तत्त्वांनुसार कायदेशीर मदतीचे स्थान अधोरेखित करताना मोदी यांनी सांगितले, की देशातील न्यायव्यवस्थेवरील नागरिकांच्या विश्वासावर त्याचे महत्त्व सिद्ध होते. न्यायव्यवस्थेपर्यंत पोहोचणे समाजासाठी जितके महत्त्वाचे, तितकेच न्याय मिळणेही महत्त्वाचे. यात न्यायिक पायाभूत सुविधाही महत्त्वाची भूमिका बजावतात. गेल्या आठ वर्षांत देशातील न्यायालयीन पायाभूत सुविधा मजबूत करण्यासाठी भरीव काम करण्यात आले आहे. ‘ई-कोर्ट मिशन’अंतर्गत देशात ‘डिजिटल कोर्ट’ही आता सुरू करण्यात येत आहेत.