राज्यातील ३६७ स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका ओबीसी आरक्षणाशिवाय होणार आहेत. या निवडणुका लांबणीवर टाकून नव्याने कार्यक्रम जाहीर करण्याचा राज्य निवडणूक आयोगाचा प्रस्ताव सर्वोच्च न्यायालयाने गुरुवारी फेटाळला. या स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांसंदर्भात नवी अधिसूचना काढल्यास न्यायालयाचा अवमान मानला जाईल, असा इशारा देत न्यायालयाने राज्य निवडणूक आयोगाला फटकारल़े
राज्य निवडणूक आयोगाने २७१ ग्रामपंचायतींच्या निवडणुकांचा कार्यक्रम आधीच जाहीर केला होता. ९२ नगरपालिका आणि ४ नगरपंचायतींच्या निवडणुकांना निवडणूक आयोगाने स्थगिती दिली होती. मात्र, ज्या निवडणुकांसंदर्भात अधिसूचना काढली असेल, त्या निवडणुका स्थगित न करता ओबीसी आरक्षणाशिवाय घेतल्या जाव्यात, असे निर्देश न्यायालयाने गेल्या सुनावणीत दिले होते.
निवडणूक घेण्यासाठी निवडणुकीचा कार्यक्रम पुढे ढकलण्याचा राज्य निवडणूक आयोगाचा प्रस्ताव होता.
सर्वोच्च न्यायालयात ओबीसी आरक्षणासंदर्भात सुनावणी होत असताना राज्य निवडणूक आयोगाने ९२ नगरपालिकांच्या निवडणुकांचा कार्यक्रम जाहीर केला होता. पण, ओबीसी आरक्षणासह निवडणुका घेण्यासाठी आयोगाने या निवडणुकांना स्थगिती दिली होती. पण, निवडणुकांचा कार्यक्रम जाहीर झाला असल्याने या निवडणुका पुढे ढकलता येणार नाहीत, असे न्यायालयाने स्पष्ट केले आहे.
सर्वोच्च न्यायालयात लवकरच फेरविचार याचिका ; उपमुख्यमंत्री फडणवीस यांचे सूतोवाच
राज्यातील ९२ नगरपालिका आणि चार नगरपंचायतींच्या निवडणुका ओबीसी आरक्षणाशिवाय घेण्याच्या निर्णयाच्या विरोधात सर्वोच्च न्यायालयात फेरविचार याचिका सादर करण्यात येईल, असे उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी गुरुवारी सांगितले. तर सर्वोच्च न्यायालयाचा निकाल राज्य शासनाच्या विरोधात गेल्याबद्दल काँग्रेस व राष्ट्रवादीने शिंदे-फडणवीस सरकारवर टीका केली.