श्रीलंकेचे हंगामी राष्ट्रपती रानिल विक्रमसिंघे यांनी सर्व राजकीय पक्षांना आपले मतभेद विसरून सर्वपक्षीय सरकार स्थापन करून देशावरील आर्थिक संकटावर मात करण्याचे आवाहन केले. यासंदर्भात आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधीकडून मदत मिळवण्यासाठी होत असलेल्या वाटाघाटींद्वारे मदतीबाबत ठोस पावले लवकरच उचलण्यात येतील. याआधी त्यांनी श्रीलंकेत आणीबाणी लागू केल्याची घोषणा केली. यामुळे बुधवारी होणाऱ्या राष्ट्राध्यक्षपदाच्या निवडणुकीआधी विक्रमसिंघे यांना व्यापक अधिकार मिळणार आहेत. विक्रमसिंघेही अध्यक्षपदासाठीचे इच्छुक उमेदवार आहेत.
विक्रमसिंघेंनी एका निवेदनाद्वारे सांगितले, की त्यांनी १३ मे रोजी पंतप्रधानपदाची सूत्रे हाती घेतली तोपर्यंत देशाची अर्थव्यवस्था पूर्णपणे ढासळलेली होती. देशवासीयांनी एका व्यक्तीला लक्ष्य करून वादाचा बळी देऊ नये. जुलैत देशांची इंधनाची गरज भागवणे कठीण झाले आहे. यादृष्टीने हा महिना खडतर चालला आहे. डिझेलचा साठा सुरक्षित असून, त्याचे वितरण केले जात आहे. विक्रमसिंघे यांनी आतापर्यंत केलेल्या उपाययोजनांबाबत सांगितले, की नाणेनिधीसह परदेशी देशांशी मदतीबाबतची चर्चाही प्रगतिपथावर आहे. १९ वी घटनादुरुस्ती पुन्हा सादर केली जाईल. त्यामुळे जनतेच्या अनेक समस्यांचे निराकरण होऊ शकेल. समाजातील काही घटक देशातील शांतता बिघडवण्याचा प्रयत्न करत असून या घटकांना देशाच्या प्रगतीत अडथळा आणण्यापासून रोखले जाईल. शांततापूर्ण मार्गानी आंदोलन करणाऱ्या आंदोलकाशी सरकार चर्चा करेल.
विरोधकांची टीका
विक्रमसिंघे यांच्या राजीनाम्याच्या वाढत्या मागणीच्या पार्श्वभूमीवर त्यांनी देशात आणीबाणी लागू करण्याची घोषणा केली. या निर्णयावर टीका करताना विरोधी पक्षांच्या नेत्यांनी या निर्णयाला लोकशाहीविरोधी कृती संबोधले आहे. अशांत श्रीलंकेत आणीबाणी लागू करणारी १७ जुलैची सरकारी अधिसूचना सोमवारी सकाळी प्रसृत करण्यात आली. विक्रमसिंघे यांनी अधिसूचनेत म्हटले आहे, की देशात सार्वजनिक सुरक्षा व सुव्यवस्थेचे संरक्षण गरजेचे आहे.