एकनाथ शिंदे सरकारच्या मंत्रिमंडळ विस्ताराचे वेध लागले असले तरी त्याची घाई न करता सर्वोच्च न्यायालयाच्या ११ जुलैच्या सुनावणीनंतर तो करावा, असा विचार मुख्यमंत्री शिंदे आणि भाजप करीत आहे. शिवसेनेचा गटनेता कोण आणि मूळ शिवसेना कोणाची, या मुद्दयावर सर्वोच्च न्यायालयाच्या अंतरिम आदेशावर शिंदे गटाचे भवितव्य अवलंबून आहे.
मंत्रिमंडळ विस्तारात कायदेशीर अडथळे नसले तरी न्यायालयातील सुनावणीनंतर आणि राज्यातील अतिवृष्टी व पूरपरिस्थिती निवळल्यावर विस्तार होईल, अशी शक्यता असल्याचे उच्चपदस्थ सूत्रांनी सांगितले. शिवसेनेने बंडखोर आमदारांना अपात्र ठरविण्यासाठी विधानसभा अध्यक्षांकडे याचिका सादर केल्या आहेत. विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर यांनी एकनाथ शिंदे यांच्या गटनेतेपदी नियुक्तीस आणि भरत गोगावले यांच्या मुख्य प्रतोदपदी नियुक्तीस मान्यता दिली आहे. या निर्णयास शिवसेनेने सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिले आहे. तर शिंदे गटाने मूळ शिवसेनेतील आमदारांनी पक्षादेश किंवा व्हीपचे पालन न केल्याने त्यांना अपात्र ठरविण्यासाठी अध्यक्षांकडे याचिका सादर केल्या असून त्याविरुध्द शिवसेनेने सर्वोच्च न्यायालयात याचिका सादर केली आहे. या विविध मुद्दय़ांवरील याचिका ११ जुलैला सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणीसाठी येणार आहेत. सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी प्रलंबित असली तरी मंत्रिमंडळ विस्तारात कोणताही कायदेशीर अडथळा किंवा प्रतिबंध नाही.
सर्वोच्च न्यायालयाकडून तातडीने अंतरिम आदेश दिला जाणार का, हा मुद्दा महत्त्वाचा आहे. विधानसभा अध्यक्षांची निवड झाल्याने आमदार अपात्रतेविषयीच्या याचिकांवर त्यांच्याकडे सुनावणी व्हावी, असे निर्देश सर्वोच्च न्यायालय देऊ शकते. मूळ शिवसेना कोणाची किंवा गटनेता कोण, हा मुद्दा अंतिम सुनावणीनंतरच निकाली काढला जाईल. मात्र विधिमंडळाचे पावसाळी अधिवेशन लक्षात घेता गटनेता कोण आणि व्हीप कोण जारी करू शकेल, या मुद्दय़ावर शिवसेना किंवा शिंदे गटाने आग्रह धरल्यास न्यायालयाकडून अंतरिम आदेश दिले जाण्याची शक्यता आहे. दहाव्या परिशिष्टानुसार दोनतृतीयांशहून अधिक गटाने फुटल्यावर दुसऱ्या राजकीय पक्षात विलीन होणे गरजेचे आहे. त्यामुळे दोनतृतीयांशहून अधिक आमदारांचा गट फुटला तरी मूळ पक्ष एकतृतीयांश गटाचा राहू शकतो. शिंदे गटात दोनतृतीयांशहून अधिक आमदार असले तरी तो गट म्हणजे मूळ पक्ष की उध्दव ठाकरे यांचा एकतृतीयांश आमदारांचा गट हा मूळ पक्ष या मुद्दय़ावर सर्वोच्च न्यायालयाकडून निकाल दिला जाईल.
हे मुद्दे अंतिम सुनावणीत निकाली निघण्याची शक्यता अधिक असल्याने त्यास किती कालावधी लागेल, यावर शिंदे गटाचे भवितव्य अवलंबून आहे. सर्वोच्च न्यायालयाकडून शिंदे गटाविरोधात अंतरिम आदेश जारी केला जाण्याची शक्यता कमी असली तरी सावधगिरी म्हणून ११ जुलैच्या सुनावणीनंतर मंत्रिमंडळ विस्तार करावा, असा विचार मुख्यमंत्री शिंदे व भाजप नेत्यांकडून होत आहे.