सोशल मीडिया हा आजच्या युगातल्या नागरिकांच्या जीवनातला अविभाज्य घटक आहे. ते दुधारी शस्त्र आहे. म्हणजेच त्याचा वापर जितका चांगला ठरू शकतो, तितकाच तो कोणाच्या जिवावरही उठू शकतो. कारण सोशल मीडियामुळे कोणाच्या भावना दुखावू शकतात, कोणाची माथी भडकू शकतात आणि त्यातून दुर्घटनांना, गुन्ह्यांना आमंत्रण दिलं जाऊ शकतं. घटनेने सर्वांना अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य दिलं असलं, तरी त्या स्वातंत्र्यामुळे दुसऱ्या कोणाच्या अधिकारांवर गदा येत असेल, तर ते अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य ठरत नाही. म्हणून अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याचा वापर करताना काळजीपूर्वक केला पाहिजे. अलीकडेच भाजपच्या नेत्या नूपुर शर्मा यांनी प्रेषित महंमद यांच्याबद्दल केलेल्या वादग्रस्त विधानामुळे देशातच, नव्हे तर जगभरातल्या अनेक देशांत पडसाद उमटले आहेत. त्यांना पक्षाने निलंबित केलं आहे; मात्र त्यांना अटक करण्याची मागणी होत आहे. सार्वजनिक ठिकाणी भावना दुखावणारं वक्तव्य करणं त्यांना महागात पडलं आहे. यापूर्वीही अशी अनेक प्रकरणं घडली आहेत. सेलेब्रिटी आणि सामान्य नागरिकांचाही त्यात समावेश होता. आजच्या युगात सोशल मीडिया हे अभिव्यक्तीचं मोठं माध्यम आहे. त्यामुळे भारतीय कायद्यानुसार, सार्वजनिक माध्यमावर आणि सार्वजनिक ठिकाणी व्यक्त होताना काय काळजी घेतली पाहिजे, हे सर्वांना माहिती असणं गरजेचं आहे. याबद्दल माहिती देणारं वृत्त ‘टीव्ही नाइन हिंदी’ने प्रसिद्ध केलं आहे.
सोशल मीडियाच्या माध्यमातून द्वेष पसरवण्याचा प्रयत्न केल्यास आयटी कायद्याच्या कलम 67नुसार कारवाई केली जाते. त्यामुळेच भावना दुखावणारी भाषा असलेला मजकूर, फोटो, व्हिडिओ सोशल मीडियावर पोस्ट करू नयेत. धार्मिक भावना भडकवण्याचा प्रयत्न करणारा, कोणाचा आत्मसन्मान दुखावणारा, देशाची एकता-सार्वभौमत्व आदींचं नुकसान करणारा, कोणत्या संप्रदायाच्या विरोधातला मजकूर सोशल मीडियावर पोस्ट करू नये. तसंच, अफवा पसरवू नयेत. कोणाला जीवे मारण्याची धमकी देऊ नये. अश्लील कंटेंट, चाइल्ड पोर्नोग्राफी आदी शेअर केल्यासही कारवाई होते. त्यापैकी काही गुन्ह्यांसाठी तुरुंगवासही होऊ शकतो. भारतीय आयटी कायद्यानुसार सायबर क्राइमसाठी 3 वर्षांपासून आजीवन कारावासापर्यंतची शिक्षा होऊ शकते. तसंच एक लाख ते 10 लाख रुपयांपर्यंतचा दंडही होऊ शकतो, अशी तरतूद आहे.
बिझनेस स्टँडर्डमध्ये प्रसिद्ध झालेल्या एका लेखात दिलेल्या माहितीनुसार, भारतात सोशल मीडिया पोस्टसंदर्भातले कायदे सुस्पष्ट आहेत. त्यानुसार, नियमबाह्य मजकूर सोशल मीडियावर पोस्ट केल्यास माहिती तंत्रज्ञान कायदा 2000नुसार (IT Act) दोषी ठरवलं जातं. त्यात सोशल मीडिया युझर्स, सोशल मीडिया कंटेंट प्रोव्हायडर, नेटवर्क सर्व्हिस प्रोव्हायडर्स आदींचाही समावेश असतो.
घटनेच्या कलम 19 (1) (A) नुसार सर्व नागरिकांना आपले विचार मांडण्याचं स्वातंत्र्य आहे. सोशल मीडियाच्या माध्यमातून सर्व जण त्या स्वातंत्र्याचा उपभोगही घेत आहेत; मात्र या स्वातंत्र्यामुळे दुसऱ्या कायद्यांचं उल्लंघन होता कामा नये, असा दंडक आहे. फेसबुक, ट्विटरसह सर्व प्रकारच्या सोशल मीडियावर पोस्ट करताना या नियमांचं भान असणं गरजेचं आहे. कोणाच्या भावना दुखावणारा, दोन समुदायांमध्ये भांडणं लावणारा, माथी भडकावणारा मजकूर कोणत्याही स्वरूपात पोस्ट केला जाऊ नये, असं नियम सांगतो.
गेल्या वर्षी केंद्र सरकारने दिलेल्या माहितीनुसार, भारतात व्हॉट्सअ‍ॅप वापरणाऱ्यांची संख्या 53 कोटी असून, यू-ट्यूब वापरणाऱ्यांची संख्या 44.8 कोटी आहे. फेसबुक 41 कोटी, इन्स्टाग्राम 21 कोटी, तर ट्विटर 1.75 कोटी नागरिक वापरतात. या आकडेवारीवरून हे लक्षात येतं, की भारतात सोशल मीडिया युझर्सची संख्या किती मोठी आहे. त्यामुळेच कोणी काही चुकीची पोस्ट केली, तर ती पटकन फार मोठ्या समुदायापर्यंत पोहोचते आणि त्यामुळे मोठे दुष्परिणाम होऊ शकतात. दिवसेंदिवस सोशल मीडिया वापरणाऱ्यांची संख्या वाढतच चालली आहे. म्हणूनच त्याचा गैरवापर रोखण्यासाठी कायद्यात कडक तरतुदींचा समावेश करण्यात आला आहे.