मुस्लीमबहुल देश इंडोनेशियाच्या संसदेत आता एक असं विधेयक मांडलं जाणार आहे ज्यामुळे अनेकांच्या भूवया उंचावल्या आहेत. देशात विवाहबाह्य संबंधांना गुन्हा ठरवणारे विधेयक मंजूर करण्याचा प्रयत्न होणार आहे. या नव्या विधेयकावर सध्या संसदेत चर्चा सुरू आहे. जर हे विधेयक कायदा बनले तर देशात कथित अनैसर्गिक लैंगिक संबंध आणि समलैंगिक संबंधांनाही बेकायदेशीर घोषित केले जाईल.
नवीन विधेयकामुळे मानवाधिकार कार्यकर्त्यांची चिंता वाढली आहे कारण त्यांना भीती आहे की हे विधेयक मंजूर झाल्यास विवाहबाह्य लैंगिक संबंध ठेवणाऱ्या आणि समलैंगिकांविरुद्ध हिंसाचार वाढेल.
समलैंगिकता आणि विवाहबाह्य संबंध सध्या इंडोनेशियामध्ये बेकायदेशीर नाहीत, परंतु इस्लामचे काही कट्टर लोक याला चुकीची गोष्ट म्हणून पाहतात. इंडोनेशियन राज्य आचेमध्ये इस्लामचा शरिया कायदा लागू आहे. येथे समलैंगिकता आणि विवाहबाह्य संबंध गुन्हा म्हणून पाहिले जातात आणि दोषी व्यक्तीला 100 चाबकांपर्यंत शिक्षा दिली जाते.
विवाहबाह्य संबंध बेकायदेशीर
एका इंडोनेशियन वृत्तपत्राच्या वृत्तानुसार, इंडोनेशियाचे खासदार कुर्नियासिह मुफिदायती यांनी या विधेयकाबाबत म्हटले आहे की, देशाच्या गुन्हेगारी संहितेत सुधारणा करण्यासाठी नवीन विधेयक आणण्यात आले आहे. त्यात विवाहबाह्य संबंध आणि समलैंगिकता यांना गुन्हेगार ठरवणाऱ्या तरतुदींचा समावेश आहे. जुलैमध्ये हे विधेयक मंजूर होईल.
बनार न्यूजशी बोलताना खासदार म्हणाले की, नवीन कायद्यानुसार अनैसर्गिक लैंगिक संबंधांनाही गुन्हा घोषित करण्यात येणार आहे. अशा संबंधांना परवानगी देणे देशाच्या घटनेच्या विरोधात आहे, असे ते म्हणाले.
अलीकडच्या काळात इंडोनेशियामध्ये विवाहबाह्य संबंध आणि LGBT विरोधी भावना वाढल्या आहेत. गेल्या आठवड्यात, इंडोनेशियातील ब्रिटीश दूतावासाने LGBTQ समुदायाच्या हक्कांसाठी आंतरराष्ट्रीय दिनानिमित्त एक Instagram पोस्ट केली होती.
या पोस्टमध्ये दूतावासाने इंद्रधनुष्याच्या ध्वजाचे छायाचित्र शेअर केले आणि लिहिले, ‘ब्रिटन एलजीबीटी अधिकारांना आणि त्यांचे रक्षण करणाऱ्यांना पाठिंबा देईल. LGBT अधिकार हे मूलभूत मानवी हक्क आहेत.
या पोस्टनंतर इंडोनेशियातील परंपरावादी मुस्लीम नेत्यांनी ब्रिटिश दूतावासावर जोरदार टीका केली. त्यांनी ब्रिटिश दूतावासावर इंडोनेशियातील मूल्ये आणि संस्कृतीचा अनादर केल्याचा आरोप केला. यानंतर इंडोनेशियाच्या परराष्ट्र मंत्रालयाने ब्रिटनच्या राजदूतालाही सोमवारी बोलावून घेतले. परराष्ट्र मंत्रालयाचे प्रवक्ते तेकू फैजासिया यांनी दूतावासाच्या या हालचालीला पूर्णपणे असंवेदनशील असल्याचे वर्णन केले.