ईशान्येकडील राज्यांमध्ये इयत्ता दहावीपर्यंत हिंदी हा विषय अनिवार्य करण्याच्या केंद्र सरकारच्या निर्णयाला आसाम साहित्य सभेसह ईशान्येच्या अनेक संस्था-संघटनांनी विरोध केला असून हा निर्णय त्वरित मागे घेण्याची मागणी केली आहे.
सरकारने स्थानिक भाषांचे संवर्धन आणि प्रचार करण्यावर लक्ष केंद्रित करावे, असे आवाहन आसाम साहित्य सभेने केले आहे. साहित्य सभेने त्याबाबतचे एक निवेदन शनिवारी प्रसिद्ध केले. त्यात ‘‘केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांनी आसामी आणि इतर स्थानिक भाषांच्या विकासासाठी पावले उचलायला हवी होती; परंतु हिंदी अनिवार्य करण्याचे पाऊल आसामी आणि ईशान्येकडील सर्व स्थानिक भाषांचे भवितव्य अंधकारमय करणारे आहे,’’ अशी जळजळीत प्रतिक्रिया व्यक्त करण्यात आली आहे. दहावीपर्यंत हिंदी अनिवार्य करण्याचा निर्णय त्वरित मागे घ्यावा, अशी मागणीही या निवेदनात करण्यात आली आहे.
ईशान्येच्या सर्व राज्यांनी हिंदी अनिवार्य करण्याच्या निर्णयास सहमती दिल्याच्या केंद्राच्या घोषणेवर आसाममधील विरोधी पक्षांनी ‘सांस्कृतिक साम्राज्यवादाकडे टाकलेले हे पाऊल आहे’ अशी टिप्पणी केली आहे. काँग्रेस आणि आसाम जातीय परिषदेसह अन्य विरोधी पक्षांनी हा निर्णय लोकांच्या हिताच्या विरोधात असल्याने मागे घ्यावा, अशी मागणी केली आहे.
संसदीय राजभाषा समितीचे अध्यक्ष आणि केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांनी, ईशान्येच्या आठ राज्यांमध्ये दहावीपर्यंत हिंदी हा अनिवार्य विषय करण्याची घोषणा नुकतीच केली होती. त्यांच्या या घोषणेचे तीव्र पडसाद उमटत आहेत. राजभाषा समितीच्या ३७ व्या बैठकीत बोलताना शहा यांनी, ‘‘हिंदी ही ‘भारताची भाषा’ असून ईशान्येत २,२०० हिंदी शिक्षकांची भरती करण्यात आली आहे,’’ असे म्हटले होते. मात्र, हिंदी हा इंग्रजीला पर्याय असायला हवा, स्थानिक भाषेला नव्हे, असेही त्यांनी स्पष्ट केले होते.
शहा यांच्या हिंदी अनिवार्य करण्याच्या घोषणेवर ईशान्येकडील विविध समाजगट आणि राजकीय पक्षांनी तीव्र प्रतिक्रिया व्यक्त केल्या आहेत. नॉर्थईस्ट स्टुडंट्स युनियन, या विद्यार्थी संघटनांच्या महासंघाने शहा यांच्या घोषणेचे वर्णन ‘निर्णय लादण्याचा प्रयत्न’ असे केले. आम्ही नेहमीच इंग्रजी, हिंदी आणि स्थानिक भाषा असे त्रि-भाषासूत्र पाळले आहे. मातृभाषा अनिवार्य असायला हवी आणि हिंदीला पर्यायी विषय ठेवता येईल, असे संघटनेचे अध्यक्ष सॅम्युअल बी. जिरवा म्हणाले.