निवडणुकीपूर्वी किंवा निवडणुकीनंतर मतदारांना काही मोफत देऊ करणे किंवा वितरण करणे हा संबंधित राजकीय पक्षाचा धोरणात्मक निर्णय असून, अशी धोरणे आर्थिकदृष्टय़ा व्यवहार्य आहेत किवा त्यांचा काही विपरीत परिणाम होऊ शकतो काय हे त्या राज्याच्या मतदारांनीच ठरवायचे आहे, अशी भूमिका निवडणूक आयोगाने सर्वोच्च न्यायालयात मांडली आहे.
‘निवडणुकीत विजयी होणारा पक्ष सरकार स्थापनेच्या वेळी घेत असलेले निर्णय किंवा ठरवीत असलेली धोरणे यांचे नियमन निवडणूक आयोग करू शकत नाही. कायद्यात तरतूद नसताना अशी कृती करणे म्हणजे अधिकारांचा अधिक्षेप करणे ठरेल’, असे आयोगाने त्याच्या शपथपत्रात म्हटले नाही.
राजकीय पक्षांशी संबंधित सुधारणांच्या संदर्भात निवडणूक सुधारणांच्या ४७ प्रस्तावांचा एक संच डिसेंबर २०१६ मध्ये केंद्र सरकारला पाठवण्यात आला असून, त्यापैकी एक प्रकरण ‘राजकीय पक्षांची मान्यता काढून घेणे’ याबाबत आहे.
एखाद्या राजकीय पक्षाची नोंदणी रद्द करण्याचे तसेच राजकीय पक्षांची नोंदणी करणे व ती रद्द करण्याच्या नियमनासाठी आवश्यक ते आदेश जारी करण्याचे अधिकार निवडणूक आयोगाला मिळावेत अशी शिफारस आयोगाने कायदा मंत्रालयाला केली असल्याचेही या शपथपत्रात नमूद केले आहे.
सार्वजनिक पैशातून मोफत गोष्टी देण्याचे आश्वासन देणाऱ्या राजकीय पक्षाची मान्यता रद्द करण्याचे किंवा त्याचे निवडणूक चिन्ह गोठवण्याचे निर्देश निवडणूक आयोगाला द्यावेत, अशी विनंती याचिकाकर्ते अश्विनीकुमार उपाध्याय यांनी केली आहे. यासंदर्भात आयोगाने सांगितले की, तीन कारणे वगळता इतर कारणांसाठी एखाद्या राजकीय पक्षाची नोंदणी रद्द करण्याचा अधिकार निवडणूक आयोगाला नाही, असे सर्वोच्च न्यायालयाने २००२ सालच्या एका निकालात सांगितले आहे. ही तीन कारणे कोणती, याचाही आयोगाने शपथपत्रांचा उल्लेख केला आहे.