सार्वजनिक क्षेत्रातील सर्वात मोठी विमा कंपनी असलेल्या एलआयसीच्या आयपीओचा अखेर मुहूर्त लागलाय. एलआयसीचा 50 हजार कोटींचा आयपीओ 12 मे 2022 पूर्वी येऊ शकतो. केंद्र सरकार एलआयसीची सात टक्के भागीदारी विकण्याच्या तयारीत असल्याची माहिती ब्ल्यूमबर्गने त्यांच्या एक रिपोर्टमध्ये दिली आहे.
यापूर्वी केंद्र सरकार मार्चमध्ये एलआयसीचा आयपीओ आणण्याच्या तयारी होते. मात्र, रशिया-युक्रेन युद्धामुळे शेअर बाजारात सुरू असलेल्या उलथापालथीनंतर सरकारने आयपीओ लाँच केला नाही. पण, सध्याची बाजारातील परिस्थिती चांगली आहे, त्यामुळे सरकारने पुन्हा LIC IPO आणण्याची तयारी सुरू केली आहे. एलआयसीसाठी केंद्रीय मंत्र्यांची एक समिती स्थापन करण्यात आली आहे. त्यांची बैठक लवकरच होण्याची शक्यता आहे. या बैठकीत LIC IPO साठी शेअरची किंमत ठरवण्याचा निर्णय घेतला जाऊ शकतो. या बैठकीत शेअर बाजाराची स्थिती पाहता एलआयसीच्या आयपीओच्या वेळेबाबतही निर्णय घेतला जाऊ शकतो.
केंद्र सरकार आता 5 टक्क्यांऐवजी आयपीओद्वारे एलआयसीमधील 7 टक्के हिस्सेदारी विकण्याची तयारी करत असल्याचे सूत्रांचे म्हणणे आहे. या वर्षी मार्चपर्यंत आयपीओ लाँच करण्याची त्यांची तयारी होती. पण, रशिया-युक्रेन युद्धामुळे बाजारातील पडझडीच्या परिस्थितीमुळे केंद्र सरकारने आयपीओ लॉंच केला नाही. आता केंद्र 12 मे पूर्वी आणावे लागेल. कारण जुन्या मसुद्यानुसार त्याची अंतिम तारीख 12 मे आहे. जर या कालावधीनंतर सरकारने एलआयसीचा आयपीओ आणला तर त्याला नवीन मसुदा सादर करावा लागेल.
केंद्र सरकारने पुन्हा LIC IPO आणण्याची तयारी सुरू केली आहे. एलआयसीसाठी केंद्रीय मंत्र्यांची एक समिती स्थापन करण्यात आली आहे. त्यांची बैठक लवकरच होण्याची शक्यता आहे. या बैठकीत LIC IPO साठी शेअरची किंमत ठरवण्याचा निर्णय घेतला जाऊ शकतो. या बैठकीत शेअर बाजाराची स्थिती पाहता एलआयसीच्या आयपीओच्या वेळेबाबतही निर्णय घेतला जाऊ शकतो.
आरबीआयने यापूर्वी म्हटलं होतं की योग्य वेळी एलआयसी आयपीओ लाँच करणं खूप महत्त्वाचं आहे. LIC IPO चे यश किरकोळ गुंतवणूकदारांच्या प्रतिसादावर अवलंबून आहे. RBI ने आपल्या मार्च बुलेटिनमध्ये म्हटलंय की, ‘LIC IPO ची योग्य वेळ खूप महत्वाची आहे. 35 टक्के IPO किरकोळ गुंतवणूकदारांसाठी राखीव आहे. LIC IPO साठी त्यांचा प्रतिसाद महत्वाचा आहे. मार्चच्या सुरुवातीला रशिया आणि युक्रेनमधील युद्ध जोरात सुरू होते. तेव्हा एलआयसी आयपीओसाठी नियुक्त केलेल्या गुंतवणूक बँकर्सनीही सरकारला एलआयसी आयपीओ आणण्यासाठी घाई करू नये’ असा सल्ला आरबीआयने दिला होता.