कारागृहातील कैद्यांनाही आता कर्ज देण्याची योजना

कारागृहातील कैद्यांसाठी महाविकास आघाडी सरकारनं एक महत्वाचा निर्णय घेतलाय. कारागृहातील शिक्षाधीन कैद्यांना केलेल्या कामासाठी मिळणाऱ्या बंदीवेतनातून दि महाराष्ट्र स्टेट को-ऑप. बँकेमधून 50 हजार रुपयांपर्यंतचे कर्ज 7 टक्के व्याज दराने उपलब्ध करून देण्यात येणार आहे. ही योजना येरवडा मध्यवर्ती कारागृहात प्रायोगिक तत्वावर राबविण्यास मंजूरी देण्यात आली आहे.

सह्याद्री अतिथीगृह येथे गृहमंत्री दिलीप वळसे पाटील यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या बैठकीत हा निर्णय घेण्यात आलाय. तसंच या संदर्भातील शासननिर्णयही जारी करण्यात आलाय. कारागृहातील बंद्यांच्या जीवनमानात सुधारणा आणि त्यांच्या पुनर्वसनाच्या दृष्टीने गरजेकरता त्यांना कुटुंबीयांसाठी कर्जरूपाने रक्कम उपलब्ध करून देण्याचा हा महत्त्वपूर्ण निर्णय महाराष्ट्र शासनाने घेतला आहे.

देशामध्ये अशाप्रकारच्या खावटी कर्जाची ही नाविन्यपूर्ण योजना म्हणून पहिलीच योजना असणार आहे. तसंच कारागृहात शिक्षा भोगत असताना काम करून मिळालेल्या उत्पन्नापोटी कर्ज मिळणारी ही देशातील पहिलीच अभिनव कर्ज योजना ठरणार आहे. याद्वारे एक कल्याणकारी योजना मूर्त स्वरूपात येऊन अंदाजे 1 हजार 55 बंद्यांना, कैद्यांना योजनेचा लाभ होऊ शकतो, असं दिलीप वळसे पाटील म्हणाले.

कारागृहामध्ये अनेक बंदी दीर्घमुदतीची शिक्षा भोगत असतात. यातील बहुसंख्य बंदी हे कुटुंबातील प्रमुख व्यक्ती असल्याने अशा बंद्यांना दीर्घकाळ तुरूंगात रहावे लागल्यामुळे त्यांचे संपूर्ण कुटुंब हवालदिल होऊन कुटुंबीयांमध्ये औदासिन्य, नैराश्य, अपराधीपणाची जाणीव निर्माण होऊ शकते.

तसंच तुरूंगात गेलेल्या व्यक्तीने कौटुंबिक कर्तव्यात कसूर केल्याची भावना कुटुंबात निर्माण होते. अशा परिस्थितीत बंद्यास, कैद्यास त्याच्या कुटुंबाच्या गरजेकरिता कर्जरूपाने रक्कम उपलब्ध करून दिल्यास बंदी/कैद्याबद्दल कुटुंबीयांमध्ये सहानुभूती व प्रेम वाढून कुटुंबातील वातावरण सुदृढ राहण्यास मदत होईल, असेही वळसे पाटील म्हणाले.

विनातारण आणि वैयक्तिक हमीवर कर्ज मिळणार
बंद्याची/कैद्याची कर्ज मर्यादा, शिक्षेचा कालावधी, त्यामधून त्याला मिळू शकणारी संभाव्य सूट, वय, वार्षिक कामाचे अंदाजित दिवस, प्रति दिवसाचे किमान उत्पन्न यानुसार प्रस्तुत कर्जसुविधा ठरविली जाईल. अशा प्रकारच्या कर्जाला जामीनदारांची आवश्यकता असणार नाही. सदर कर्ज हे संबंधित बंद्याला विनातारणी व केवळ व्यक्तीगत हमीवर देण्यात येईल, असे गृहमंत्र्यांनी स्पष्ट केले.