रब्बी हंगामातील गव्हाची आवक वाढताच दरावर त्याचा परिणाम झाला आहे. गव्हाच्या दर घसरले आहेत. पण आता याच गव्हाला हमीभाव दिला जाणार देशात 1 एप्रिलपासून गव्हाची देखील हमीभावाने खरेदी होणार आहे. यासंबधीचा आराखडा एफसीआय अर्थात भारतीय अन्न महामंडळाने तयार केला असून पंजाबला सर्वाधिक कोटा दिला आहे.
यंदाच्या हंगामात 444 लाख मेट्रीक टन गव्हाची खरेदी करण्याचे सरकारचे उद्दीष्ट राहणार आहे. एवढे मोठे उद्दीष्ट यंदाच समोर ठेवण्यात आले असून गतवर्षी 443.44 लाख टन गव्हाची खरेदी ही झाली होती. तर 49 लाख 19 हजार 891 शेतकऱ्यांना या योजनेचा लाभ झाला होता. या आधारभूत किमतीच्या आधारामुळे शेतकऱ्यांना 86 हजार कोटी रुपये मिळाले होते. पंजाबमध्ये गव्हाचे अधिकचे उत्पादन घेतले जाते. त्यानुसारच हमीभावाचा कोटा हा ठरविला जातो.
यंदाही सर्वाधिक म्हणजेच 132 लाख टनाचा कोटा हा याच राज्यासाठी ठरवून देण्यात आला आहे. 2021-22 मध्ये पंजाबमध्ये 132.22 लाख टन खरेदी करण्यात आली होती. तर, मध्य प्रदेशचे उद्दिष्ट 129 लाख मेट्रिक टन आहे. तर दिल्लीसाठी सर्वात कमी 18 हजार टन कोटा निश्चित करण्यात आला आहे.
एफसीआय च्या निर्णयानुसार अधिकतर राज्यांमध्ये खरेदी केंद्र ही 1 एप्रिलपासून सुरू होणार आणि 15 जूनपर्यंतच सुरू राहणार आहेत. याबाबत हरियाणा सरकारने आपली भूमिका स्पष्ट केली आहे.1 एप्रिलपासून गव्हाची खरेदी सुरू होईल.
याशिवाय चणे आणि बार्लीची खरेदीही किमान आधारभूत किंमतीवर केली जाणार आहे. तर मोहरीची खरेदी सुरू करण्यात आली आहे. गहू, चना, जवस आणि मोहरी या शेतीमालासाठी किमान आधारभूत किमतीमध्ये खरेदी करण्यासाठी राज्यात मंडई आणि खरेदी केंद्रे सुरू करण्यात आली आहेत.