कोरोना महामारीच्या काळात सेक्स वर्कर्सना रेशन देण्याची मागणी होत आहे. या पार्श्वभूमीवर सर्वोच्च न्यायालया ने सर्व राज्यांना सेक्स वर्कर्सची ओळख पटवण्याची प्रक्रिया सुरू ठेवण्याचे आणि त्यांना रेशनपासून वंचित न ठेवण्याचे निर्देश दिले आहेत. राज्याने दाखल केलेल्या स्टेटस रिपोर्टमधील सेक्स वर्कर्सची आकडेवारी वास्तववादी नसल्याचे न्यायालयाने म्हटले आहे.
राज्य सरकारांनी सेक्स वर्कर्सची ओळख व त्यांची नेमकी आकडेवारी निश्चित करण्यासाठी समुदाय आधारित संस्थांची मदत घ्यावी, अशीही सूचना सर्वोच्च न्यायालयाने केली आहे. राज्यांनी शिधापत्रिकांव्यतिरिक्त राज्य नॅशनल एड्स कंट्रोल ऑर्गनायझेशन आणि समुदाय आधारित संस्थांद्वारे ओळख करण्यात आलेल्या सेक्स वर्कर्सना मतदारकार्ड देखील जारी करावे, असे सर्वोच्च न्यायालयाने सोमवारच्या सुनावणीवेळी नमूद केले.
अ‍ॅमिकस क्युरी पिजस रॉय यांनी न्यायालयात सांगितले की, बंगाल सरकारने सेक्स वर्कर्ससाठी काहीही केले नाही. त्रिपुरा सरकारने सर्व सेक्स वर्कर्सना रेशन कार्ड दिले आहे. यावेळी बंगाल सरकारच्या वकिलांनीही आपली बाजू मांडली. आमच्या सरकारने बंगालमधील सर्व सेक्स वर्कर्सची ओळख पटवली आहे. राज्यातील सेक्स वर्कर्सची एकूण संख्या 6227 आहे. जर कोणाकडे शिधापत्रिका नसेल तर तो खडो साथी कार्ड वापरू शकतो, असे बंगाल सरकारच्या वकिलांनी न्यायालयाला कळवले.
त्यावर सर्वोच्च न्यायालयाने बंगालमधील सेक्स वर्कर्सच्या संख्येवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले. ही संख्या योग्य नाही. इतर राज्यात 80 ते 90 हजार सेक्स वर्कर्स आहेत. अशा परिस्थितीत बंगाल सरकारने सेक्स वर्कर्सची संख्या अवघी 6227 इतकी असल्याचे सांगितले. या सेक्स वर्कर्सच्या निश्चिती करण्यासाठी बंगाल सरकारने नेमके कोणते निकष लावले आहेत? असा खडा सवाल करीत सर्वोच्च न्यायालयाने बंगाल सरकारवर नाराजी व्यक्त केली.
अ‍ॅमिकस क्युरी रॉय यांनी न्यायालयाला सांगितले की, बंगाल सरकारने सेक्स वर्कर्सच्या ओळखीसाठी जानेवारी 2022 मधील न्यायालयीन आदेशाचे पालन केले नाही. सर्वोच्च न्यायालयाने त्यावेळी बंगाल सरकारला सेक्स वर्कर्सची पुन्हा ओळख करण्यास सांगितले होते. यासोबतच इतर कोणत्याही ओळखपत्राची मागणी न करता सेक्स वर्कर्सना रेशन कार्ड देण्याचेही निर्देश दिले होते. राज्य सरकारांनी ओळखीचा आग्रह न धरता सेक्स वर्कर्सना रेशन देत राहावे, असे स्पष्ट निर्देश सर्वोच्च न्यायालयाने दिले आहेत.