देशभर खळबळ उडवून दिलेल्या पेगासस स्पायवेअर हेरगिरी प्रकरणात समितीने आपला अंतरिम अहवाल सादर केला आहे. सर्वोच्च न्यायालया (Supreme Court)ने ही समिती नेमली असून हेरगिरीच्या तपासासाठी समितीने आणखी वेळ मागितला आहे. न्यायालय या अहवालावर 23 फेब्रुवारी होणार्‍या सुनावणीवेळी विचार करणार असल्याची शक्यता वर्तवली जात आहे. या अहवालात समितीने आतापर्यंतच्या तपासातील कोणकोणते निष्कर्ष नोंदवले आहेत, त्याचा अजून उलगडा झालेला नाही.
पेगासस हेरगिरीवरून देशभर प्रचंड खळबळ उडाली. विशेषतः राजकीय वर्तुळात या हेरगिरीवरून आरोप-प्रत्यारोप सुरू झाले. केंद्रातील मोदी सरकारवर टीकेची झोड उठली. या हेरगिरीची चौकशी करण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयाने विशेष समिती नेमली आहे. या समितीने सर्वोच्च न्यायालयात अंतरिम अहवाल सादर करून प्रकरणाचा संपूर्ण तपास पूर्ण करण्यासाठी आणखी वेळ मागितला आहे. सर्वोच्च न्यायालयाशी संबंधित वरिष्ठ सूत्रांनी ही माहिती दिली आहे.
सर्वोच्च न्यायालयाने नेमलेल्या समितीने या हेरगिरीची गंभीर दखल घेत सखोल तपास सुरू ठेवला आहे. राजकीय वर्तुळातील अनेक लोकांचे, तसेच पत्रकार, न्यायमूर्ती आदी अनेकांची हेरगिरी झाल्याचे उघडकीस आले होते. त्या पार्श्वभूमीवर या प्रकरणाच्या तपासाला गती देण्यात आली आहे. या तपासादरम्यान आतापर्यंत पत्रकार एन राम, सिद्धार्थ वरदराजन आणि परंजॉय गुहा ठाकुर्ता यांच्यासह 13 जणांनी समितीसमोर आपली भूमिका मांडली आहे. यापैकी दोन जणांनी त्यांचे मोबाईल न्यायवैद्यक तपासणीसाठी समितीकडे सुपूर्द केले आहेत. या तपासाकडे राजकीय वर्तुळासह संपूर्ण देशाचे लक्ष लागले आहे.
संपूर्ण देशभर गाजलेल्या आणि राजकीय वर्तुळात खळबळ उडवून दिलेल्या उत्तर प्रदेशातील लखीमपूर खेरी हत्या प्रकरणातील मुख्य आरोपी आशिष मिश्राच्या अडचणीत मोठी भर पडली आहे. आशिष मिश्रा हा नुकताच जामिनावर तुरुंगातून बाहेर पडला आहे. मात्र त्याला मंजूर झालेल्या जामिनाविरोधात आता लखीमपूर खेरीमध्ये मृत्यूमुखी पडलेल्या शेतकर्‍यांच्या कुटुंबियांनी सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिले आहे. निष्पाप शेतकर्‍यांचा भरधाव कारखाली चिरडण्याचा गंभीर गुन्हा केलेल्या आशिष मिश्राला जामीन मंजूर झालाच कसा? असा सवाल शेतकरी कुटुंबियांनी आपल्या याचिकेतून उपस्थित केला आहे.