पाच राज्यांमधील विधानसभा निवडणूककाही दिवसांवर येऊन ठेपली आहे. या निवडणुकीसाठी सर्वच राजकीय पक्षांनी जोरदार तयारी सुरु केली आहे. याचदरम्यान गुन्हेगारी पार्श्वभूमी असलेल्या उमेदवारांना मोठा झटका बसण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे. याबाबतीत सर्वोच्च न्यायालयाकडून गंभीर भूमिका घेतली जाणार असल्याचे संकेत मिळाले आहेत. गुन्हेगारी पार्श्वभूमी असलेल्या अर्थात गंभीर गुन्हे नोंद असलेल्या उमेदवारांना निवडणूक रिंगणात उतरण्यास बंदी घालण्याची याचिका सर्वोच्च न्यायालयात दाखल आहे. ही याचिका तातडीने सुनावणीसाठी पुढे घेण्याची तयारी न्यायालयाने दाखवली आहे. उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब, मणिपूर आणि गोवा या पाच राज्यांमध्ये विधानसभा निवडणुका होणार आहेत.
पीटीआयने दिलेल्या बातमीनुसार ज्यांच्यावर गंभीर गुन्ह्याचे आरोप आहेत, अशा व्यक्तींना निवडणूक लढवण्यापासून रोखण्यासाठी पेशाने वकील असलेले आणि भाजप नेते अश्विनी उपाध्याय यांना जनहित याचिका दाखल केली आहे. वास्तविक त्यांनी सप्टेंबर 2020 मध्ये याचिका दाखल केली आहे. मात्र त्या याचिकेवर मागील दोन वर्षांत एकदाही सुनावणी होऊ शकलेली नाही. खंडपीठापुढे सूचीबद्ध न झालेल्या या जनहित याचिकेच्या तातडीच्या सुनावणीसाठी न्यायालयाने विचार करण्यास अनुकूलता दर्शविली आहे. उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब, मणिपूर आणि गोवा या पाच राज्यांमध्ये 10 फेब्रुवारी ते 7 मार्च यादरम्यान सात टप्प्यांत विधानसभा निवडणुका होणार आहेत. त्या पार्श्वभूमीवर भाजप नेते आणि याचिकाकर्ते अश्विनी उपाध्याय यांनी आपल्या जनहित याचिकेवर सुनावणी घेण्याची मागणी केली आहे.
सर्वोच्च न्यायालयाने अलीकडेच याचिकाकर्ते आणि भाजप नेते अश्विनी उपाध्याय यांच्या इतर जनहित याचिकांची दखल घेतली आहे. त्यावर सुनावणी करताना न्यायालयाने केंद्र सरकार आणि निवडणूक आयोगाकडून उत्तरे मागितली आहेत. निवडणुकीपूर्वी “अतार्किक मोफत” आश्वासने देणार्‍या किंवा भेटवस्तूचे वाटप करणार्‍या राजकीय पक्षाची नोंदणी रद्द करण्याबाबत निर्देश देण्याची मागणी उपाध्याय यांनी केली आहे. त्यावर न्यायालयाने केंद्र सरकार आणि निवडणूक आयोगाला नोटीस बजावली आहे.
ज्या व्यक्तींवर फौजदारी खटल्यांमध्ये आरोप ठेवण्यात आले आहेत, त्यांना निवडणुकीपासून दूर ठेवण्याची प्रमुख मागणी याचिकेत करण्यात आली आहे. याबाबत विधी आयोगाच्या शिफारशी आणि न्यायालयाचे पूर्वीचे निर्देश असूनही केंद्र सरकार आणि निवडणूक आयोगाने याबाबत ठोस पावले उचलली नाहीत, असा दावा याचिकेत करण्यात आला आहे.