किराणा दुकानात आला दारुचा माल,
आता लोकांचे होणार हाल…
अशा काव्यमय शब्दात केंद्रीय सामाजिक न्याय राज्यमंत्री रामदास आठवले यांनी ठाकरे सरकारच्या वाईन विकण्याच्या निर्णयाची खिल्ली उडवली आहे. राज्यातील ठाकरे सरकारने सुपर मार्केट आणि किराणा दुकानात वाईन (Wine) विक्रीला परवानगी दिली आहे. त्यावरून राज्यात राजकीय झिंगाट सुरू झाला आहे.
राज्य सरकारच्या या निर्णयाला भाजपने (bjp) कडाडून विरोध केला आहे. तर आघाडीने या निर्णयाचं समर्थन केलं आहे. राज्य सरकारला महाराष्ट्राचं मद्य राष्ट्र करायचं आहे का?, असा संतप्त सवाल भाजपने केला आहे. तर, वाईन विक्रीला परवानगी दिल्याने शेतकऱ्यांच्या उत्पादनाला चांगला भाव मिळेल असा दावा सत्ताधाऱ्यांनी केला आहे. एवढेच नव्हे तर भाजपची सत्ता असलेल्या मध्यप्रदेशात तर घरपोच वाईन पोहोचवण्याचं धोरण असल्याचं सांगत सत्ताधाऱ्यांनी भाजपची कोंडी केली आहे. त्यात आता आठवलेंनी उडी घेऊन या निर्णया विरोधात आंदोलन करण्याचा इशारा दिला आहे.
राजभवनात पर्यावरण पुरस्कार सोहळा पार पडला. ज्यांनी पर्यावरण क्षेत्रात चांगली कामगिरी केली आहे. त्यांना हा पुरस्कार देऊन गौरवण्यात आलं. यावेळी रामदास आठवले उपस्थित होते. त्यानंतर मीडियाशी संवाद साधताना आठवले यांनी काव्यमय शब्दात भाजपची खिल्ली उडवली. किराणा दुकानात आला दारूचा माल, लोकांचे होणार हाल… अशा कवितेच्या ओळी ऐकवत आठवले यांनी राज्य सरकारचा निर्णय चुकीचा असल्याचं म्हटलं आहे. दारू आणि वाईन्स एकच आहेत. अजितदादांचं म्हणणं चुकीचं आहे. या निर्णया विरोधात आरपीआय आंदोलन करेल, असा इशारा आठवले यांनी दिला.
राज्यपाल नियुक्त 12 आमदारांच्या मुद्द्यावरही आठवले यांनी त्यांची भूमिका मांडली. महाविकास आघाडीने राज्यपाल नियुक्त सर्व आमदारांची नावे राज्यपालांना पाठवावी. रजनी पाटील यांच्यासह काही नावं बदलावी लागणार आहेत. नावांची यादी लवकर पाठवली तर राज्यपाल त्यावर लवकर निर्णय घेतील, असंही त्यांनी सांगितलं.
महापालिकेच्या निवडणुकीबाबत आठवले यांना विचारण्यात आलं. त्यावरही त्यांनी प्रतिक्रिया दिली. एप्रिल महिन्यात महापालिका निवडणूक कार्यक्रम जाहीर होण्याची शक्यता आहे. भाजपा आणि आरपीआय निवडणूक जिंकेल. शिवसेना, राष्ट्रवादी आणि काँग्रेस वेगळे निवडणूक लढतील. त्यामुळे भाजपा आणि आरपीआय शिवसेनेला पराभूत करेल, असं त्यांनी सांगितलं. तर, टिपू सुलतान यांचं नाव उद्यानाला दिल्याचं माहीत नाही असं सांगत या विषयावर प्रतिक्रिया देण्यास त्यांनी नकार दिला. पदोन्नती आरक्षण हा अधिकार आहे, त्या दृष्टिकोनातून राज्य सरकारने भूमिका घेतली पाहिजे. दलित आणि आदिवासींव अन्याय होता कामा नये, असंही त्यांनी सांगितलं.