चार दिवस काम तीन दिवस सुट्टी, नव्या कामगार कायद्याला तेरा राज्यांची मंजुरी

नव्या वर्षात वेतनवाढीच्या आशेनं अनेक कर्मचाऱ्यांच्या आशा पल्लवित झाल्या आहेत. मात्र, केंद्र सरकारच्या नव्या धोरणामुळे तुम्हाला हातात मिळणाऱ्या प्रत्यक्ष वेतनाला कात्री लागण्याची शक्यता आहे. दरम्यान, केंद्र सरकार चारही कामगार कायद्यांत सुधारणा करण्याच्या तयारीत आहेत. आगामी वित्त वर्षात नवे बदल प्रत्यक्षात येण्याची शक्यता आहे. या कायद्यातील तरतुदींच्या अंमलबजावणीनंतर तुमच्या हातात येणारी प्रत्यक्ष वेतन रक्कम आणि पीए संरचनेत बदल होणार आहे. ज्यामुळे तुमच्या हातात मिळणारे प्रत्यक्ष वेतनात कपात होईल आणि भविष्य निर्वाह निधी अर्थात पीएफ मध्ये वाढ होईल.

नव्या कामगार कायद्यांत कामाच्या दिवसाबाबतही बदल प्रस्तावित आहेत. यानुसार कामाच्या वेळेत तीन तासांची वाढ होणार आहे. दिवसाला 12 तास याप्रमाणे आठवड्याला 48 तासांचा कामाचा नियम लागू असेल. दरम्यान, कामाचे तास वाढविण्याच्या मुद्द्यावर कामगार संघटना आक्रमक झालेल्या आहेत. त्यामुळे कामाच्या तासांवरुन वादंग उठण्याची शक्यता आहे.

श्रमिक, सामाजिक सुरक्षा, औद्योगिक आणि व्यवसाय सुरक्षा तसेच आरोग्य आणि कामाच्या स्थितीवर वर चार कायद्यांच्या मसुद्यांची संरचना करण्यात आली आहे. आगामी वित्तीय वर्षात लागू केली जाण्याची शक्यता आहे. पीटीआय वृत्तसंस्थेच्या वृत्तानुसार, एका वरिष्ठ अधिकाऱ्यांने दिलेल्या माहितीप्रमाणे देशातील 13 राज्यांनी कायद्याच्या मसुद्याची निर्मिती केली आहे.

कामगार/श्रम हा समवर्ती सूचीत समाविष्ट आहे. त्यामुळे केंद्र सरकारने मसुद्याला अंतिम स्वरुप दिले आहे आणि राज्यांना स्वत:चे नियम त्याअनुरुप बनवायाचे आहेत. फेब्रुवारी 2021 मध्ये केंद्राने कायद्याच्या मसुद्याला अंतिम रुप दिले आहे. मात्र, राज्यांनी मसुदा अंतिम केल्यास दोन्ही ठिकाणी एकाचवेळेस कायद्याची अंमलबजावणी करणे शक्य ठरेल.

नव्या कायद्यानुसार कर्मचाऱ्यांचे मूळ वेतन आणि भविष्य निर्वाह निधी गणनेच्या पद्धतीत बदल होईल. त्यामुळे तुमच्या PF खात्यात प्रति महिन्यात देय असणाऱ्या तुमच्या योगदान रकमेत वाढ होईल आणि एकूण भत्ते वेतनाच्या 50 टक्के आणि मूळ वेतन (Basic salary) 50 टक्के याप्रमाणे संरचना असेल. भविष्य निधीची गणना मूळ वेतनाच्या टक्केवारीवरुन केली जाते.

कामगार काययाची मसुदा निर्मिती 13 राज्यांनी पूर्ण केली आहे आणि अन्य 24 राज्ये व केंद्रशासित प्रदेश मसुदा निर्मितीवर काम करत असल्याची माहिती केंद्रीय कामगार राज्यमंत्री भूपेंद्र यादव यांनी राज्यसभेत प्रश्नोत्तरादरम्यान दिली.